आश्रमशाळांची सेवक संच निश्चिती आरटीईनुसार होणार, राम शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत घेतला निर्णय

बालकांचा सत्तेचा मोफत अधिनियम शिक्षण कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यास अनुसरून सामाजिक न्याय विभागाने ७ जून २०१३ रोजी शासन आदेश काढला. मात्र सेवक संच निश्चितीसाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आतापर्यंत टाळाटाळच झाली होती.

ठळक मुद्देसेवक संच निश्चितीसाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळचचालू वर्षाचा सेवक संच आरटीईनुसार करण्याचे आश्वासन बालकांचा सत्तेचा मोफत अधिनियम शिक्षण कायदा २००९ मध्ये लागू

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि १७  : बालकांचा सत्तेचा मोफत अधिनियम शिक्षण कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यास अनुसरून सामाजिक न्याय विभागाने ७ जून २०१३ रोजी शासन आदेश काढला. मात्र सेवक संच निश्चितीसाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आतापर्यंत टाळाटाळच झाली होती. यासंदर्भात विमुक्त जाती भटक्या जमातीचे मंत्री राम शिंदे त्यांच्याशी चर्चा झाली असता त्यांनी चालू वर्षाचा सेवक संच आरटीईनुसार करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली आहे.महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळांमधील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ना. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली. बैठकीला राज्यमंत्री मदन येरावार, आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार विक्रम काळे, प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सहसंचालक प्रवीण परदेशी, आश्रमशाळा कृती समितीचे शिवाजी कोरवी, बाळासाहेब म्हस्के, तानाजी गायकवाड, विनोद तांबे, प्रभाकर दहिवले, रघुनाथ राठोड, चंद्रशेखर शिंदे, मारुती गायकवाड, विकास शिंदे, भीमा व्यवहारे यांच्यासह विभागातील अधिकारी व शिक्षक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाºयांचे समायोजन शालेय शिक्षण विभागाच्या ४ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करण्यात यावे, यासाठी आमदार सावंत व आमदार देशपांडे यांनी बैठकीत मागणी केली. बैठकीदरम्यान आश्रमशाळेतील समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. ते सोडविण्याचे आश्वासन राम शिंदे यांनी दिले.आश्रमशाळेतील कर्मचाºयांना २००६ पासून अंशदान पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यांच्या पगारातून नियमित कपात सुरू असली तरी शासनाकडून अद्याप १० टक्के रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. याकडेही मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ, आश्रमशाळांना संहिता लागू करणे, तेथील शिक्षकांना शिक्षक पुरस्कार योजना लागू करणे, वैद्यकीय कॅशलेस सेवा योजना लागू करणे आदी विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली.