बाळकृष्ण दोड्डी सोलापूर : सोलापुरातील क्षेत्र व्यवस्थापकाला रिजनल आॅफिस संबंधित विविध कामांचे सर्व अधिकार असतील तसेच सांगलीचे रिजनल आॅफिसर दर गुरुवारी आणि शुक्रवारी सोलापुरात थांबून उद्योजकांचे प्रश्न सोडवतील़ पुढील महिनाभरात याची कार्यवाही सुरू करावी, असे नोटिफिकेशन महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे सीईओ अनबलगन यांनी काढले आहे.
पुणे येथे एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांसोबत सोलापुरातील उद्योजकांची बैठक झाली़ या बैठकीत बनबलगन यांनी सोलापूरच्या उद्योजकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरूकेल्याची माहिती दिली़ विशेष म्हणजे येथील एमआयडीसी मधील उद्योजकांच्या अडचणी संदर्भात लोकमतने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली़ या वृत्तमालिकेची दखल एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी घेतली आहे़ एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय सांगलीला आहे.
सोलापुरातील उद्योजकांना एमआयडीसी संबंधित विविध कामांकरिता वारंवार सांगलीला जावे लागते़ यापुढे उद्योजकांना सांगलीला जायची गरज नसल्याने येथील उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुणे येथे झालेल्या बैठकीत सोलापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी, सोलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष केशव रेड्डी, सहसचिव कमलेश शहा, व्यवस्थापक संगमेश अरली, सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम, अक्कलकोट रोड एमआयडीसीचे अध्यक्ष तिलोकचंद कासवा आदी उपस्थित होते.
बैठकीत संगमेश अरली यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत समस्या मांडली़ सोलापूरचे रेडिरेकनरचे दर मुंबई, पुण्याच्या दरात आहेत़ त्यामुळे मुद्रांक शुल्क अधिक भरावा लागतो़ सोलापूरच्या बाजार किमतीनुसार रेडिरेकनरचे दर निश्चित करावेत आणि त्यानुसार मुद्रांक शुल्क आकारावेत, असे निवेदन केले़ याबाबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सीईओंनी सांगितले़अक्कलकोट रोड येथे ९० टक्के टेक्स्टाईल लघू उद्योग कार्यरत आहेत़ टेक्स्टाईल उद्योगास मुबलक पाणीपुरवठा होणे गरजेचे आहे़ सध्या पालिकेकडून केवल दहा टक्केच पाणीपुरवठा करावा लागतो़ उद्योगास मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा, अशी मागणी पेंटप्पा गड्डम यांनी केली़ पालिका आयुक्तांशी याबाबत चर्चा करू, असे सीईओंनी सांगितले़
एमआयडीसीत शंभर टक्के रस्ते होतीलमहापालिकेच्या हद्दीत सोलापूर एमआयडीसी आहे़ त्यामुळे संपूर्ण एमआयडीसीत मूलभूत सुविधा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे़ पालिकेची आर्थिक स्थिती बरोबर नसल्याने एमआयडीसी मधील रस्ते, दिवाबत्ती, ड्रेनेजलाईन, पाणीपुरवठा आदी कामांची पूर्तता होत नाही़ त्यामुळे मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी एमआयडीसीने पन्नास टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी चेंबर आॅफ कॉमर्सकडून करण्यात आली़ या मागणीची तत्काळ दखल घेत सीईओंनी पन्नास टक्के निधी एमआयडीसीकडून देण्याचे मान्य केले तसेच येथील एमआयडीसीमधील रस्त्यांची पूर्ण जबाबदारी देखील एमआयडीसीने घेतली आहे़ रस्त्यांकरिता एमआयडीसी शंभर टक्के निधी देणार असल्याची ग्वाही पुण्यातील बैठकीत सीईओंनी दिली़
लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तमालिकेचा शासकीय पटलावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे़ एमआयडीसीच्या अधिकाºयांनी आमच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे़ सोलापुरात रिजनल आॅफिसर येऊन दोन दिवस थांबतील तसेच येथील क्षेत्र व्यवस्थापकांना विशेष अधिकार देऊन एमआयडीसी येथील उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ तसे नोटिफिकेशन सीईओंनी काढले आहे़ एमआयडीसीतील सर्व रस्ते आता एमआयडीसीकडून करण्याची ग्वाही देखील मिळाली आहे़ इतर समस्याही लवकरच सोडवण्याचे आश्वासन सीईओंनी दिले आहे़ - राजू राठी, अध्यक्ष : सोलापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स, सोलापूर