सोलापूर : प्रस्तावित नऊ वाळू ठिकाणांची लिलाव प्रक्रिया १० डिसेंबरनंतर सुरू होईल. याबाबत मुंबई राज्य पर्यावरण समितीची बैठक झाली असून, या बैठकीत लिलावाला मान्यता देण्यात आली आहे. लिलाव एक वर्षासाठी असून, यातून प्रशासनाला पन्नास ते साठ कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली.
राज्य पर्यावरण समितीची सोमवारी, २९ नोव्हेंबरला मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव उपस्थित होते. वाळू लिलाव प्रक्रिया राबविणे गरजेचे असल्याची भूमिका जाधव यांनी मांडली. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लोकांच्या आग्रहास्तव लिलाव करीत असल्याची माहिती बैठकीत जाधव यांनी पर्यावरण विभागाला दिली.
जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर लिलावासाठी बारा वाळू घाटांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यातील नऊ वाळू घाटांचा लिलाव करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सुरुवातीला हा प्रस्ताव
जिल्हास्तरीय मायनिंग आराखडा कोल्हापूरच्या गौण खनिज कर्म विभागाच्या उपसंचालकांकडे मान्यतेसाठी पाठविला गेला. त्यांच्या मान्यतेनंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला. प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेनंतर अंतिम मान्यतेसाठी राज्य पर्यावरण समितीकडे नऊ वाळू घाटांचा प्रस्ताव पाठविला गेला. मुंबईतील २९ नोव्हेंबरच्या नियोजित बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.
सुरुवातीला एक वर्षासाठी लिलाव होईल. त्यानंतर पुन्हा एका वर्षासाठी मुदतवाढ देता येईल. चालू वर्षात एप्रिलदरम्यान लिलाव काढला होता. जूननंतर पावसाळा सुरू होत असल्याने नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी राहते. त्यामुळे उपसा करताच येत नाही. अल्पमुदतीसाठी लिलाव झाल्याने वाळू लिलाव असल्याने ठेकेदारांनी यात सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे पुन्हा लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय गौण व खनिज प्रशासनाने घेतला.
जिल्ह्यातील मोहोळ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील अर्धनारी बठाणसह नऊ ठिकाणच्या वाळू साठ्यांसाठी ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया नियोजित आहे. अर्धनारी, बठाण, घोडेश्वर, तामदरडी, मिरी, तांडोर व सिद्धापूर आदी ठिकाणच्या वाळू साठ्यांसाठी १० डिसेंबरनंतर लिलाव होईल.