एकाच गावाची उच्च न्यायालयात धाव, ७२ सरपंच, उपसरपंचांच्या निवडीला स्थगिती

अक्कलकोट तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात ७२ ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक निवडणूक मागील महिन्यात अत्यंत चुरशीने झाली होते. यंदा प्रथमच निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले.. त्यावर अनेक गावांनी त्याच दिवशी नाराजी व्यक्त केली. काही गावांनी लेखी तक्रारसुद्धा दिली, मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही. परंतु, अखेर कर्जाळ येथील ग्रामस्थांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे जिल्हाधिका-यांनी तालुक्यातील निवडणूक झालेल्या सर्वच ग्रामपंचायत निवडीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. यामुळे मागील काही दिवसांपासून ज्या गावात काठावर बहुमत अशा गावच्या पुढाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगत आपले सदस्य लोकांना घेऊन तीर्थक्षेत्र वारी करीत होते. यामुळे आर्थिक खर्चाने मेटाकुटीला आलेल्या इच्छुकांना याचा फटका बसला आहे. सहलीवर गेलेले सदस्य गावी परतले आहेत.

कर्जाळ येथील नूतन ग्रामपंचायत सदस्य चंद्रकांत इंगळे, आशा इंगळे, रंजना इंगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाने काढलेल्या सरपंचपदाच्या आरक्षणविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या बाजूने विधिज्ञ शहा हे काम पाहत आहेत.

कोट ::::::::::::

कर्जाळ गावची एकूण लोकसंख्या व मतदारांपैकी अनुसूचित जातीची मतदारसंख्या उल्लेखनीय आहे. १९९५ नंतर आतापर्यंत या वर्गाचे केवळ स्त्री सरपंच आरक्षण निघाले असून पुरुष निघाले नाही. ओबीसी मतदारसंख्या कमी असतानाही स्त्री, पुरुष आरक्षण निघाले आहे. तसेच सर्वसाधारण या घटकाचेसुद्धा स्त्री, पुरुष आरक्षण निघाले आहे. अनुसूचित जातीवर अन्याय झाला आहे. हे नियमानुसार झाले नसून यामध्ये मनमानी झाली आहे. म्हणून, न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

- चंद्रकांत इंगळे,

याचिकाकर्ते

कोट :::::::::

कर्जाळ येथील नूतन सदस्यांनी सरपंचपदाच्या आरक्षणविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिका-यांनी ९, ११ व १३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सरपंच निवडीच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. १६ फेब्रुवारीनंतर याबाबत चित्र स्पष्ट होईल.

- अंजली मरोड,

तहसीलदार