‘आरआरसी’ कारवाईचा आदेश ठरला फार्स

----

कारखानानिहाय ऊस दराची देयबाकी (दि. १५ जुलै २१ पर्यंत) भीमा टाकळी (२८ कोटी ४४ लाख), श्री विठ्ठल (३१ कोटी ६३ लाख), लोकमंगल भंडारकवठे (२९ कोटी ६६ लाख), जयहिंद शुगर्स (१२ कोटी १२ लाख), गोकूळ माउली तडवळ (६ कोटी), संत दामाजी (२२ कोटी ५७ लाख), विठ्ठल रिफाइंड पांडे (२३ कोटी ५५ लाख), सिद्धनाथ तिर्हे (२१ कोटी ९७ लाख), लोकमंगल बीबीदारफळ (८ कोटी), मकाई (१५ कोटी ६७ लाख)

--------

कारखान्यांनी दिली खोटी माहिती

काही कारखान्यांनी गतवर्षीच्या आणि चालू हंगामातील एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नाही तरीही संपूर्ण रक्कम खात्यावर जमा केल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. अशा कारखान्याकडे शेतकऱ्यांच्या चकरा सुरूच आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचा शोध घेऊन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.

-----------

साखर आयुक्तांनी आरआरसी कारवाईचा आदेश दिल्यानुसार वसुलीची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही कारखान्यांची एफआरपीची मूळ रक्कम वसुली झाली आहे; परंतु व्याजाची वसुली बाकी आहे. उर्वरित वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.

- भारत वाघमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी.

-------------

वसुलीच्या कारवाईला जाणीवपूर्वक विलंब होतो. कारखाने एफआरपी दिल्याची चुकीची माहिती देतात. या प्रकाराची चौकशी झाली पाहिजे. अशा कारखान्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल केले नाहीत तर संघटनेला पुढाकार घ्यावा लागेल.

- दिनकर उर्फ भैया देशमुख, अध्यक्ष, जनहित शेतकरी संघटना

--------