सोलापूर: हळूहळू दूध उत्पादकांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यावर शासनाचा भर राहण्याची शक्यता असल्याने पारदर्शक व्यवहाराला येणाºया अडचणी लक्षात घेऊन खासगी दूध संघ कारणे दाखवून यामध्ये भाग घेण्यासाठी अर्जच देण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. शासनाच्या या निर्णयावरील अडचणीसंदर्भात दुग्धविकास आयुक्तांकडे बैठकही झाली आहे.
राज्यात गाईच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटर १५ व १७ रुपयांवर आल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू केल्यानंतर शासनाने दूध खरेदी दर प्रति लिटर २५ रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. २१ जुलैपासून ही दरवाढ करण्याचा आदेश काढला. त्यात अनेक अटी घातल्याने खासगी संघांपुढील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत होकार देणाºया खासगी संघचालकांची कुरकुर सुरू आहे. त्यातच केंद्र शासनाने फॅट ३:२ व एस.एन.एफ. ८:३ पर्यंतचे दूध स्वीकारण्याचे आदेश काढले आहेत. असे असताना २० जुलै रोजीच्या मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे फॅट ३:५ व एस.एन.एफ़.८:५ पेक्षा खालील दूध जप्त करण्यात येईल, असे परिपत्रकच सर्वच खासगी संघांनी संकलन केंद्रासाठी २१ जुलै रोजी काढले होते.
त्यानंतर राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात तीन महिन्यांसाठी निर्यात होणाºया दूध व दूध भुकटीसाठी हा आदेश असून, प्रतिसादावर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे म्हटले आहे़ भारताबाहेर दूध भुकटी निर्यात केल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी अनुदान मागणाºयांवर सोपवली आहे़ अनुदान मागणीचे प्रस्ताव आयुक्तांनी तपासावयाचे आहेत. पिशवीबंद दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसाठी वापरल्या जाणाºया दुधाला कोणतेही अनुदान मिळणार नाही,
मात्र दूध उत्पादकांना प्रति लिटर २५ रुपये दर देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित संस्थांनी प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकाºयाकडे नोंदणी करावयाची आहे. याशिवाय शेतकºयांना प्रति लिटर २५ रुपये दर देत असल्याचे हमीपत्र द्यावयाचे आहे.
आज शासन पाच रुपयांचे अनुदान संस्थांना देणार असले तरी काही दिवसांनी थेट दूध उत्पादकांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याने शेतकºयांच्या नोंदी ठेवणे खासगी संघांसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मंगळवारी दुग्ध विकास आयुक्तांकडे राज्यातील संघ चालकांची बैठक झाली असून, त्यामध्ये ३:२ व ८:३ पर्यंतचे दूध स्वीकारण्यावर चर्चा झाली. यामुळे शेतकºयांना प्रति लिटर २५ रुपयांचा दर २१ जुलैपासून मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. आयुक्तांच्या बैठकीत १ आॅगस्टपासून दूध दरवाढ देण्याबाबत एकमत झाले असले तरी शासन आदेश निघण्यावर अवलंबून आहे.
अनुदानासाठी दप्तराचे ओझे- सहभागी होणाºया संस्थांनी दूध खरेदी व विक्रीबाबतचे अभिलेख दररोज अद्ययावत ठेवणे तसेच जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाºयांकडे देणे बंधनकारक केले आहे़ अतिरिक्त दूध रुपांतरासाठी दिल्याबाबतचा अहवालही दररोज द्यावा लागणार आहे. याची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये अनियमितता आढळलेल्या संस्थांना अनुदानाला मुकावे लागणार आहे. याशिवाय खासगी संघांवर राज्य शासनाचे कायद्यानुसार कसलेही नियंत्रण नाही.