सांडपाण्याच्या नावाखाली होणारी राजकीय तोडपाणी जनरेट्यामुळे यशस्वी झाली

याबाबत अधिक बोलताना पाटील म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील एकीचा हा विजय आहे. हा आदेश रद्द होण्यामागे जिल्ह्यातील सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनांचे आंदोलनकर्ते, सर्व पक्षांचे जिल्हाप्रमुख व शेतकरी, धरणग्रस्त आदी सर्वांनी केलेल्या प्रखर विरोधामुळे प्रशासनास एक पाऊल मागे घेऊन सर्वेक्षण तत्काळ थांबवावे लागले. पण, मुळात करमाळा मतदारसंघाचे आ. संजय शिंदे यांच्या मूकसंमतीमुळेच इंदापूरच्या नियोजित उपसा सिंचन योजनेने कागदावर जन्म घेतला.

या योजनेस कार्यालयीन पातळीवरच विरोध करणे हे आमदार शिंदे यांचे दायित्व होते. आज हा आदेश रद्द झाल्याने पत्र हाती घेऊन एक मोठे काम केल्याचा आभास ते करीत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील जनरेट्याचा प्रभाव प्रशासनावर पडल्याने आदेश रद्द झाला. आ. संजय शिंदे हे वारंवार मराठवाड्यास जाणाऱ्या पाण्याबाबत बोलत आहेत. करमाळा मतदारसंघाच्या २००४ साली कार्यरत असलेल्या तत्कालीन आमदारांच्या भूमिकेबाबत शंका घेत आहेत, असेही माजी आमदार नारायण पाटील यांनी म्हटले आहे.