सोलापूर : नरसिंग गिरजी मिलच्या जागेवरील इमारतींचा मनपाच्या हेरिटेज वास्तूंमध्ये समावेश झाला आहे. त्यावर १७ आॅगस्टपर्यंत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तोपर्यंत वस्त्रोद्योग महामंडळाने पाडकामासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये. हेरिटेज वास्तूंच्या पुनर्वापराबाबत महापालिकेने १० आॅगस्टपर्यंत आराखडा सादर करावा, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांनी दिल्या.
राज्याच्या वस्त्रोद्योग महामंडळाने नरसिंग गिरजी मिलच्या जागेवरील हेरिटेज वास्तूंच्या पाडकामाची निविदा काढली आहे. या इमारती पाडण्यास शहरातील सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात इंट्याकच्या सदस्यांनी नीलम गोºहे यांना निवेदन दिले होते. यावर चर्चा करण्यासाठी गोºहे यांनी पुण्यात बैठक घेतली. विभागीय आयुक्त मिलिंद म्हैसकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे उपसंचालक किरण सोनवणे, वस्त्रोद्योग विभागाचे देसाई, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख महेश कोठे, इंट्याकच्या प्रमुख सीमंतिनी चाफळकर, श्वेता कोठावळे, नगरसेवक गुरुशांत धुत्तरगावकर, शशिकांत केंची, प्रथमेश कोठे, मनपा सहायक संचालक नगररचना लक्ष्मण चलवादी, महेश क्षीरसागर आणि नगर भूमापन अधिकारी किरण कांगणे आदी उपस्थित होते.
एन.जी. मिलच्या जागेवर ५३ इमारती आहेत. त्यापैकी पाच ते सहा इमारती हेरिटेज वास्तू आहेत. या इमारती अंदाजे सात एकर जागेत आहेत. या हेरिटेज वास्तूंचे पाडकाम करण्याऐवजी या जागेचा पुनर्वापर करता येईल, अशी सूचना सीमंतिनी चाफळकर यांनी चलतचित्राद्वारे मांडली. महापालिकेच्या हेरिटेज वास्तूंमध्ये या इमारतींचा समावेश असल्याने त्याचे पाडकाम रोखण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख महेश कोठे यांनी या जागेचा विनियोग करता येईल असे चार पर्याय मांडले. कुर्डूवाडी येथे रेल्वे कार्यशाळा मंजूर आहे, पण जागा नसल्याने ती इतर जिल्ह्यात वळविण्यात येत आहे. ती कार्यशाळा या ठिकाणी व्हावी. पर्यटन महामंडळाचे कार्यालय या जागेत सुरू करून यात्री निवास करण्यात यावा. अक्कलकोट, तुळजापूर, पंढरपूर व गाणगापूर या ठिकाणी जाणाºया भाविकांची सोय होईल.
व्यापारी संकुल निर्माण करता येऊ शकते. हेरिटेज वास्तूंमध्ये टेक्स्टाईल विभागाचे कार्यालय, त्यासंदर्भातील स्थित्यंतरे दाखविणारे संग्रहालय आणि प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे, असेही त्यांनी सांगितले. सात एकर जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्यानंतर त्या बदल्यात टीडीआर किंवा एफएसआय पालिकेकडून वाढवून देता येऊ शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. या जागेवर कामगारांची घरे आहेत. ती कामगारांच्या नावावर करण्यात यावीत, अशी मागणी केली. यासंदर्भात कार्यवाहीचे पत्र सादर करण्याच्या सूचना नीलम गोºहे यांनी केल्या.