सोलापूर : जिल्ह्यात पुनर्वसन जमीन वाटपात दोषी असलेल्या अधिकाºयांवर निश्चितपणे कारवाई होईल. लवकरात लवकर कारवाई होईल यासाठी प्रयत्न करू, अशी माहिती राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिली. उजनीसाठी संपादित झालेल्या ९२ गावांपैकी ८८ गावे नव्याने वसविण्यात आली आहेत. या पुनर्वसित गावांमध्ये १८ प्रकारच्या नागरी सुविधा देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३३० कोटींचा आराखडा मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी माधव भंडारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू सभागृहात झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, अधीक्षक अभियंता धीरज साळे, कार्यकारी अभियंता आर. के. जगताप, एस. एम. जगताप, एन. व्ही, जिवणे, बाळासाहेब जाधव, उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, मोहिनी चव्हाण, प्रवीण साळुंके आदी उपस्थित होते.
भंडारी म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेतलेले नव्हते. चार महिन्यांपूर्वी प्राधिकरणाचे काम माझ्याकडे आले. राज्यात ५५ लाख प्रकल्पबाधित आहेत म्हणजेच त्यांच्या ५५ लाख समस्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या लवकर सोडवल्या पाहिजेत. उजनी धरण तयार झाल्यापासून धरणग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. त्यांच्या तक्रारी सुरूच आहेत़ १ डिसेंबरपर्यंत विस्थापितांच्या याद्या संकलन करून त्याबाबत लोकसुनावणी व चावडी वाचन करून याद्या निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पर्यायी जमिनी दिलेल्या धरणग्रस्तांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे़ विशेष म्हणजे व्हिडीओ चित्रीकरणाद्वारे चावडी वाचन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे़
३५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावठाण व ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे़ जिल्ह्यात एकूण ५ हजार ६७१ प्रकल्पग्रस्त असून, त्यातील ३ हजार ३६६ पात्र आहेत़ त्यापैकी १ हजार १६२ जणांना जमीन वाटप केली आहे़ डिसेंबर २०१९ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दोन जिल्ह्यांसाठी शिबिरे- सातारा आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत सोलापूर जिल्ह्यात शिबीर आयोजित करण्याच्या सूचनाही भंडारी यांनी आढावा बैठकीत दिल्या. ज्या शेतकºयांना जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन नको असेल तर त्यांना स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या माध्यमातून रोख रक्कम दिली जाईल.