नवा अध्यादेश जारी; सोलापूर जिल्ह्यातील ६८० ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक

पालकमंत्र्यांच्या संपर्कातील असलेल्यांची प्रशासक म्हणून वर्णी लागणार

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे १६0 ग्रामपंचायती आहेत तर डिसेंबरअखेर ही संख्या ६८0 ची मुदत संपणार कोरोना महामारीमुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीतआता शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे पालकमंत्र्यांच्या संपर्कातील असलेल्यांची प्रशासक म्हणून वर्णी लागणार

सोलापूर : जिल्ह्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाºया ६८० ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक होणार आहे. 

सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा अधिकाºयांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी असा निर्णय ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना असल्याने हे परिपत्रक प्रकाश वायचळ यांच्याकडे पाठविल्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.

राज्यातील १९ जिल्ह्यातील  १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून, १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधित अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यात सोलापूर जिल्ह्यातील ६८0 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्या मुदत संपलेल्या व प्रशासक म्हणून ग्रामविकास अधिकारी कारभार पाहत असलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून गावातील कोणत्या व्यक्तीची निवड होणार याबाबत जिल्ह्यात चर्चा सुरू झाली आहे. 

त्या गावातील लोक झाले सक्रिय
जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे १६0 ग्रामपंचायती आहेत तर डिसेंबरअखेर ही संख्या ६८0 ची मुदत संपणार आहे. कोरोना महामारीमुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. आता शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे पालकमंत्र्यांच्या संपर्कातील असलेल्यांची प्रशासक म्हणून वर्णी लागणार असल्याने नवीन अध्यादेशाबाबत चौकशी सुरू झाली आहे.