रवींद्र देशमुख सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रामाणिक नेते आहेत; पण हा प्रामाणिकपणा खालीपर्यंत झिरपत नाही. केंद्राचे विकासाचे कामही चांगले आहे; पण व्यापार क्षेत्राबाबत विचार करायचा झाल्यास मोदी सरकारला आपण शून्य गुण देत आहोत, असे भारतीय व्यापार उद्योग मंडळाचे राष्टÑीय अध्यक्ष, भाजपचे माजी खासदार श्यामबिहारी मिश्रा यांनी आज ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
८१ वर्षीय मिश्रा हे कानपूर ग्रामीण मतदारसंघातून चार वेळा संसदेवर निवडून आले होते. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निकटवर्तीय राहिलेल्या मिश्रा यांना येथे गांधी फोरमच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सकाळी शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी व्यापार क्षेत्रातील सध्याच्या स्थितीवर चर्चा केली. ते म्हणाले की, इंधनाच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकºयांबरोबर व्यापारावरही विपरित परिणाम होत आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे महागाईला आमंत्रण मिळत आहे. या स्थितीत विक्रीमध्ये घट होत आहे.
सरकार कर संकलनासाठी उत्साही असते; पण आमचा जर व्यापारच होत नसेल तर कर कुठून द्यावेत? असा प्रश्न त्यांनी केला.वस्तू आणि सेवा कराबाबत बोलायचे झाल्यास आता वस्तूंच्या दरांमध्ये थोडासा दिलासा मिळाला आहे; पण कायद्यातून व्यापाºयांना कोणताही दिलासा मिळत नाही. आमचा व्यापारी शहरी भागात आहेच; पण ग्रामीण भारतात मोठ्या संख्येने आहे. त्याला ई-वे बिल जाचक ठरत आहे. ई-वे बिलासाठी संगणकाची आवश्यकता असते.
ग्रामीण भागात संगणक वापरणाºया व्यापाºयांची संख्या नगण्य आहे. त्यातही तेथे विजेचा खेळखंडोबा असतो. कधी सर्व्हर डाऊन असतो. यास्थितीत वाहतूकदार समोर येऊन थांबलेला असतो. त्यावेळी व्यापाºयांची तारांबळ होते. त्यामुळे ई-वे बिल प्रणाली आयात आणि मोठ्या उत्पादकांसाठी लागू करावी. आॅनलाईन प्रणालीबाबत मोदी सरकारने इतके आग्रही असू नये, असे मिश्रा म्हणाले.मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करताना देशातील इन्स्पेक्टर राज कमी होईल, असे भाष्य केले होते; पण इन्स्पेक्टर राज कायम आहे.
आम्हाला देशात स्वतंत्र आणि भयमुक्त व्यापार हवा आहे. यासाठी इन्स्पेक्टर राजपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. सध्या आम्हाला अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायद्यातील नवीन तरतुदींचे भय सतावत आहे. यानुसार व्यापाºयाला दरवर्षी लायसन्सचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. चालूवर्षी ज्या तारखेला लायसन्सचे नूतनीकरण केले. पुढील वर्षी या तारखेच्या ३१ दिवस आधी नूतनीकरण करण्याची अट आहे. व्यापाºयाला त्याच्या व्यापात जन्मतारीख लक्षात राहत नाही; तर नूतनीकरणाची तारीख कशी लक्षात राहील? असा सवाल त्यांनी केला. एखाद्या फर्मचा पत्ता एकच असेल आणि व्यापार तोच असेल तर दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची गरजच नाही. एकूणच व्यापार क्षेत्रासाठी सरकारचे धोरण प्रोत्साहक नाही, अशीही नाराजी मिश्रा यांनी व्यक्त केली. यावेळी भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे सरचिटणीस किशोर खारवाला, उत्तर प्रदेश युवा मंडळाचे अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, रमेश सावला व विभागीय सचिव पशुपती माशाळ उपस्थित होते.
अटलनीती वापरावी!- वाजपेयी सरकार व्यापाºयांच्या हितासाठी कटिबद्ध होते. वाजपेयी यांनी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम ३/७ रद्द करून व्यापाºयांना दिलासा दिला होता. यामुळे परवान्याची गरज भासत नव्हती. वाजपेयी सरकारच्या नीतीप्रमाणेच मोदी सरकारने ‘अटलनीती’ वापरावी, असे आवाहन श्यामबिहारी मिश्रा यांनी केले.
- सुट्या तेलविक्रीला परवानगी हवी!सरकारने सुट्या तेलाच्या विक्रीला बंदी घातली आहे; पण गरिबाला हे परवडणारे नाही. ज्याला दहा-पंधरा रुपयांचे तेल घ्यायचे आहे. तो तेल खरेदी करू शकत नाही. सुट्या तेलाच्या विक्रीला परवानगी द्यावी, यासाठी आम्ही केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशी वारंवार चर्चा केली. त्यांनी आश्वासन दिले; पण अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. सुटे तेलही शुद्ध मिळू शकते आणि पॅकेज्ड तेलातही ‘राईस ब्रान आॅईल’ची भेसळ असते, असे मिश्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले.
एजंटगिरी- मुद्रा योजनेत एजंटगिरी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे; पण याकडे सरकारचे लक्ष नाही. या योजनेत बँकेचा व्यवस्थापक फक्त एजंट ज्याची शिफारस करतो, त्यालाच कर्ज देत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.