सोलापूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी रविवारी घोषित केलेल्या‘ एसईबीसी’ (सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग) या तरतुदीत फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा समावेश केला आहे, अशी टीका मराठा समाजातील नेत्यांनी केली आहे . जेवायला बोलावून अर्धेपोट जेवण देण्यासारखी ही घोषणा आहे, अशीही टीका करण्यात आली.
सोलापुरातील मराठा आरक्षणासाठी आघाडीवर लढणारे माऊली पवार म्हणाले की, ९ आॅगस्ट २०१७ रोजी मराठा समाजाने मोर्चा काढल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक सवलतीबाबत घोषणा केल्या होत्या; पण आजपर्यंत पदरात काहीच पडले नाही. आता ही मुख्यमंत्र्यांनी नवी घोषणा केली आहे.
घोषणाऐवजी त्यांनी येणाºया हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाबाबत कायदा केला तर बरे होईल. माजी महापौर मनोहर सपाटे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या एसईबीसी आरक्षणामध्ये मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा समावेश नाही फक्त सामाजिक व शैक्षणिक गोष्टीसाठी आरक्षण असे नमूद केले आहे. भारतीय संविधानातील ज्या कलमांचा उल्लेख केला आहे, त्यात हे बसत नाही. त्यामुळे ही घोषणा फसवी वाटते. जेवायला बोलावून अर्धेपोट भरेल इतके जेवण देण्यासारखे ही घोषणा आहे. त्यामुळे या घोषणेबाबत मराठा समाज समाधानी होणार नाही.
अहवालात मराठा समाजात ६० टक्के आरक्षण असल्याचे नमूद केले आहे; पण प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा पाहिल्यावर केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक कारणांसाठीच आरक्षण देण्यात येत आहे, असे दिसते. याचा नोकरीत फायदा होणार नाही, असे दिसून येत आहे. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणा हा शब्दही घालणे गरजेचे आहे. माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे याबाबत बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत केलेली ही नवी घोषणा फसवी आहे, मराठा समाजाला दिलेले हे नवीन आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाला जर खरंच न्याय द्यायचा असेल तर त्यांनी ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, यामध्ये कोर्टाची अडचण राहणार नाही. ‘एसईबीसी’ जो नवीन पर्याय काढलेला आहे तो कायद्याच्या परीक्षेत पास होणार नाही असे वाटते.
भविष्यात टिकेल का नाही, हे सांगणे अवघड - मराठा सेवा संघाचे राम गायकवाड म्हणाले, आज मुख्यमंत्री मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करून समाजाची फसवणूक केली आहे. मराठा समाजाचाच कुणबी हा घटक ओबीसी संवर्गात गणला जात असताना, याचे अनेक कायदेशीर पुरावे राज्य मागास आयोगाकडे निवेदनाद्वारे प्राप्त झाले असतानाही सरकारने मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात का समावेश केला नाही हे कळत नाही. हे आरक्षण भविष्यात टिकेल का नाही हे सांगणे अवघड आहे.