गुदाम ताब्यात मिळाले त्याच दिवशी मका खरेदी झाली बंद

केंद्राच्या धोरणानुसार राज्य सरकार हमीभावाने धान्याची खरेदी करते. यंदा राज्यात मक्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने बाजारभाव कोसळला, त्यामुळे शेतकऱ्यांची सारी भिस्त शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर मका विक्री करण्याकडे अधिक राहिली आहे. मात्र जिल्ह्यातील मका विक्रीची केंद्रे लवकर बंद केल्याने जवळपास ९० हजार क्विंटल मका शेतकऱ्याकडे पडून आहे. आता खुल्या बाजारात दर कोसळल्याने त्याची विक्री करण्याचा एकच पर्याय त्यांच्यासमोर राहिला आहे याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

बाजारात मक्याचे दर प्रतिक्विंटल १३०० ते १४०० रुपये आहेत. शासनाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल १८५० रुपये आहे. खुल्या बाजारात पडेल भावाने विक्री केल्यास शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बंद केलेली हमीभाव केंद्रे तातडीने सुरू करण्याची मागणी जिल्ह्यातून होत आहे. जिल्ह्यात अकरा केंद्रातून मका खरेदी करण्यात आला होता. निर्धारित वेळेत केवळ २५ हजार क्विंटल मका शासनाने खरेदी केला आहे.

--------

केंद्र बंद झाल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय

अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यात मक्याचे उत्पादन अधिक आहे. या तिन्ही तालुक्यासाठी माळकवठे येथील सोलापूर ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनीला हमीभाव खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले. कंपनीकडे स्वतःचे गुदाम नव्हते. तहसीलदार अमोल कुंभार यांनी रामवाडी येथील गुदाम त्यासाठी उपलब्ध करून दिले. केंद्राने राज्यासाठी चार लाख मे. टन मका खरेदीचा इष्टांक दिला होता. तो पूर्ण झाल्याने गुदाम मिळाले, त्याच दिवशी खरेदी बंद केल्याचे पत्रही मिळाल्याने केंद्र उघडता आले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली आहे.

----------

खरेदीचा इष्टांक पूर्ण झाल्याने जिल्ह्यातील मका हमीभाव केंद्रे बंद करावी लागली. अद्याप ८० ते ९० हजार क्विंटल मका शेतकऱ्याकडे शिल्लक आहे. त्यासाठी शासनाकडे वाढीव मुदत मागितली आहे.

-बी.बी. वाडीकर, जिल्हा पणन अधिकारी, सोलापूर

--------

मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लक्ष

जिल्ह्यातून मका विक्रीसाठी नोंदी केलेल्या २७९ शेतकऱ्यांकडे मका विक्री न झाल्याने शिल्लक आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातून मका विक्री केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे, मात्र केंद्राचा हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय आणि राज्याला खरेदीसाठी वाढीव इष्टांक मिळाल्याशिवाय खरेदी केंद्र सुरू करता येणार नाहीत. राज्य सरकार त्यासाठी सकारात्मक असले तरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हमीभाव केंद्रासाठी वाढीव मुदतीचा निर्णय होण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

-------