सोलापूर : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सरकार असमर्थ ठरत आहे. अशावेळी ओबीसी विरुद्ध मराठा असा नवीन संघर्ष निर्माण करून संतांनी बांधलेली वीण विसकटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ओबीसींचे मोर्चे उभे करायचे, त्याचे नेतृत्वही हेच लोक करणार. मराठा आरक्षणाचे नेतृत्वही हेच करणार, असे मुद्दामहून सरकारकडून केले जात आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केेला.
राज्यात वेगवेगळ्या कंपन्यांनी पीकविमा स्वीकारायला नकार दिला. विमा कंपनी व सरकारने अतिवृष्टीने झालेली नुकसानभरपाई दिली नाही. याबाबत सरकार काहीही न बोलता रोज नवे विषय काढून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवित आहे.
समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद उपस्थित केला जात आहे. शेतकरी, कामगारांच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा वाद उपस्थित केला आहे. लॉकडाऊनमध्ये बेरोजगार झालेल्या एकाही असंघटित कामगाराला सरकारने मदत केली नाही. ते कसे जगत आहेत, याचा विचार सरकारने केला नाही. उलट केंद्राकडून इंजेक्शन, पीपीपी किट, टेस्टिंग किट घेण्यात आली. सर्वच जर केंद्र सरकार करणार असेल तर राज्य सरकार काय करते, असा सवाल त्यांनी केला. कोरोनामुळे आंदोलनाला मर्यादा होत्या. आता शेतकऱ्यांसहित विविध प्रश्नांवरून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या भूमिकेबद्दल पाटील यांनी मत व्यक्त केले. राज ठाकरे हे परप्रांतीयांबाबतची भूमिका जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत आम्ही निवडणुकीत एकत्र येऊ शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेत आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, माजी जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार आदी उपस्थित होते.
मुंडे प्रकरणी क्लीन चिट कशी मिळाली
या सरकारकडून एखादा विषय जमिनीत कसा गाडायचा हे शिकायला हवे. धनंजय मुंडे प्रकरणात त्यांना क्लीन चिट देऊन हे कसे मोकळे झाले. त्या महिलेशी संबंध असल्याचे त्यांनी कबूल केले. मुलांना आपले नाव दिल्याचेही सांगितले. मात्र, अफेडेव्हिटमध्ये दोन मुलं दाखवली गेली नाही. हे नैतिकतेमध्ये बसते का. याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अधिवेशन काळात या सर्व विषयावर आवाज उठविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.