अरूण बारसकर सोलापूर : मागील सव्वावर्षापासून दूध दराचे घोंगडे भिजत ठेवणाºया पशुसंवर्धन विभागाला आता दूध पावडर तयार करणाºया संस्थांचा भलताच कळवळा आला आहे. शेतकºयांकडून १५, १६ व १७ रुपयाने खरेदी केलेल्या दुधाची पावडर बनली. या भुकटीला भाव मिळावा म्हणून सरकारने किलोमागे ५० रुपये अनुदान दिले. आता हीच पावडर शालेय विद्यार्थ्यांना वाटण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने दूध उत्पादकांचा लाभ होण्याऐवजी भुकटी उत्पादक आणि खासगी दूध संघांचे उखळ पांढरे होणार आहे.
अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्च-एप्रिल २०१७ मध्येच निर्माण झाला होता. राज्यातील दूध उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होणार असल्याची बाब लक्षात आणून दिल्यानंतरही याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. शेतकºयांनी संपाचे हत्यार उपसल्यानंतर थेट दूध दरवाढीचा आदेश काढून सरकार मोकळे झाले.
राज्याच्या दुग्धविकास विभागाने काढलेल्या दरवाढीच्या आदेशाला खासगी संघांनी जुमानले नाही. गाईचे दूध प्रतिलिटर २७ रुपयाने खरेदी करण्याचा आदेश गुंडाळून ठेवून खासगी संघांनी स्वत:ची दरपत्रके काढण्यास सुरुवात केली. खेड्यापाड्यातील दूध १५ रुपयाने खरेदी सुरु असताना सरकार मूग गिळून गप्प होते. त्याचवेळी दूध पावडर व दूध खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय न घेतल्याने शेतकºयांना १५, १६ व १७ रुपये दर खासगी संघांनी दिला.
पुढे सहकारी दूध संघांनीही खासगी संघांप्रमाणेच दर दिला. राज्यातील सहकारी व खासगी संघांनी कमी दराने खरेदी केलेले दूध ग्राहकांना ३६ ते ४० रुपयाने विकले. शिल्लक राहिलेल्या दुधाची पावडर बनवली. आता हीच पावडर सरकारने प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान घेऊन विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे. प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर करतेवेळी पावडरचा दर प्रतिकिलो १४० रुपये होता.
अनुदान सुरु झाल्यानंतर तो दर १६० रुपयांवर गेला आहे. म्हणजे दूध खरेदी १६ रुपयाने व त्यापासून तयार झालेली पावडर वाढीव दर व अनुदानासह शासनाला खासगी संघ विक्री करणार आहेत. २४ आॅगस्टला काढलेल्या शासन आदेशानुसार शाळेतील मुलांना दूध पावडर तीन महिन्यासाठीच वाटप करण्यात येणार आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी पावडर २०० ग्रॅमच्या वजनाची असून एकाचवेळी तीन पाकिटे एका विद्यार्थ्याला दिली जाणार आहेत. पावडर देतेवेळीच दूध कसे तयार करायचे याची माहिती पालकांना दिली जाणार असल्याचे सांगितले़
कर्नाटकची कॉपी...
- कर्नाटकमध्ये क्षीर भाग्य योजना राबवली जाते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील मुलांसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. कर्नाटकमध्ये २५ रुपयांच्या दराने खरेदी केलेल्या दुधापासून जी पावडर मुलांना दिली जाते तीच महाराष्ट्रात १७ रुपयाने खरेदी केलेल्या दुधापासून देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भुकटीवाल्यांचे भले होणार आहे़
दुधाबाबतचे सरकारचे धोरण म्हणजे शेतकºयांना खेळविण्याचा प्रकार आहे. पॉइंटला ३० पैसे कमी करण्याऐवजी एक रुपया कमी केला. सरकार कुणासाठी काम करतंय हे समजत नाही. ताजी पावडर घ्यायची असेल तर ती खाजगी ऐवजी सहकारी दूध संघांकडून मागवावी.-विनायकराव पाटील अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक कृती समिती