गुडेवारांनी केली कारखानदारी

सत्ताधाऱ्यांनी केले पुन्हा लक्ष्य: निवृत्तांच्या नियुक्तीवरून राजकारण

सोलापूर: सेवानिवृत्तांना पुनर्नियुक्तीची उच्च न्यायालयाची बंदी असताना आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी बेकायदेशीर नियुक्त्या दिल्याप्रकरणाची चौकशी करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सभेत मंगळवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी महापौर अलका राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आयुक्त उपस्थित नाहीत म्हणून अंदाजपत्रक पुढे ढकलण्यात आले व आयत्यावेळचे विषय चर्चेसाठी घेण्यात आले. सभागृह नेते महेश कोठे यांनी सदस्य चेतन नरोटे, दिलीप कोल्हे यांनी दिलेला प्रस्ताव मांडला. आयुक्त गुडेवार यांनी महापालिकेत पुरेसे कर्मचारी असताना सेवानिवृत्तांची नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्तांच्या नियुक्तीला बंदी असताना त्यांनी बेकायदेशीरपणे नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्या रद्द करून प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली. चर्चेवेळी अ‍ॅड. यु. एन. बेरिया, दिलीप कोल्हे, चेतन नरोटे, देवेंद्र भंडारे यांनी विविध खात्यात अशा नियुक्त्या झाल्याचे निदर्शनाला आणून दिले. नरोटे यांनी गुडेवार यांनी अशा प्रकारचे काम करून महापालिकेत प्रायव्हेट फॅक्टरी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप केला. विरोधी पक्षाचे सदस्य अशोक निंबर्गी, सुरेश पाटील, आनंद चंदनशिवे यांनी तांत्रिक कारणावरून आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून या नियुक्त्या केल्या आहेत.
प्रशासनाने याचा खुलासा करावा अशी उपसूचना मांडली. सहायक आयुक्त पंकज जावळे यांनी आयुक्तांनी अधिकाराचा वापर करून नियुक्त्या दिल्याचे स्पष्ट केले. पण कोठे, नरोटे यांनी नियुक्त्या बेकायदेशीर आहेत त्याची चौकशी झाली पाहिजे असा मुद्दा उचलून धरला. महापौरांनी बहुमताने हा विषय दुरुस्तीसह चौकशीला पाठविण्यास मंजुरी दिली.
राजकुमार हंचाटे, अनिल पल्ली यांच्या शाळांना घरगुती दराने करआकारणी करावी प्रस्तावावर गरमागरम चर्चा झाली. अशोक निंबर्गी यांनी डोनेशन घेऊन प्रवेश देणाऱ्या शाळांना पण या सवलतीचा लाभ देणार का असा सवाल उपस्थित केला. संजय कोळी, सुरेश पाटील, मोहिनी पतकी यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. मनोहर सपाटे यांनी शाळांचा हा ज्वलंत प्रश्न असल्याचे सांगितले. पण शाळांमधील फरक कोणी करायचा या सपाटेंच्या विधानावर वादळी चर्चा झाली.
--------------------------
सेवानिवृत्तांना पुनर्नियुक्ती देता येत नाही. उच्च न्यायालयाने याला बंदी घातली आहे. शासनाने प्रत्येक खातेप्रमुखास असे आदेश काढले आहेत. असे असताना अनेक विभागात अशा नियुक्त्या करण्यात आल्या. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
-महेश कोठे
सभागृह नेते
-------------------------
सुडाचे राजकारण म्हणून सत्ताधारांनी आयुक्त गुडेवार यांना दोनवेळा लक्ष्य केले आहे. महापालिकेत कित्येक विभागात जागा रिक्त आहेत. अशात कामकाज चालवायचे कसे. अधिकाराचा वापर करून आयुक्तांनी दिलेल्या कंत्राटी नियुक्त्या कायदेशीर आहेत.
-आनंद चंदनशिवे
नगरसेवक