Radhakrishna Vikhe Patil: "उजनी धरणात उपयुक्त पाणीसाठा ९६.९२ टक्के इतका उपलब्ध आहे. मागील वर्षी ६६ टक्के पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी व नागरिकांना पिण्यासाठी संपूर्ण उन्हाळा पाणी उपलब्ध राहील यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. धरणात पाणी उपलब्ध आहे म्हणून पाण्याची उधळपट्टी अजिबात करू नये. तसेच सोडलेल्या अवर्तनातून पाण्याची बचत करावी," असे आवाहन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं आहे. नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) विखे पाटील मार्गदर्शन करत होते.
राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले की, उजनी प्रकल्पाच्या पाण्याचे सर्व लोकप्रतिनिधी अधिकारी व शेतकरी, नागरिक यांच्या सहकार्यातून अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत जलसंपदा विभागामार्फत ४ जानेवारी, १ मार्च व १ एप्रिल अशा एकूण ३ पाळ्या पाणी सिंचनासाठी देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. परंतु दिनांक ४ जानेवारी २०२५ रोजी सिंचनासाठी पहिले आवर्तन उजनी धरणातून सोडल्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची पुन्हा बैठक घेऊन उपलब्ध पाण्यातून जास्तीत जास्त पाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक आवर्तनामधून शेतकरी व नागरिकांनी पाण्याची बचत करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.
उजनी प्रकल्पातून पाणी सोडल्यानंतर ते पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचावे यासाठी जलसंपदा विभागाने कालव्यामध्ये झालेली झाडेझुडपे काढून टाकावीत. कालव्याच्या कडेला झालेली अतिक्रमणे काढावीत. कालव्यातून प्रवाह व्यवस्थितपणे शेवटच्या टोकापर्यंत जाईल यासाठी कालव्याची दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घ्यावीत. तसेच कालव्या वरील ब्रिजची दुरुस्ती करून घ्यावी. आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन ब्रिज करावेत. यासाठी विभागाने विशेष मोहीम राबवावी. तर जलसंपदा विभागाने भीमा नदीवर ११ बॅरेजेस प्रस्तावित केलेले आहेत तसा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला असून या बॅरिजेसचे महत्व लक्षात घेऊन यातील जास्तीत जास्त बॅरेजेस मंजूर करण्याचा आपला प्रयत्न असेल, असे त्यांनी सांगितले.
मागील वर्षभरापूर्वी उजनी डावा कालव्यातील अति पाणी प्रवाहामुळे पाटकुल तालुका मोहोळ येथे कालवा फुटून ३३० शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे व शेतीचे नुकसान झालेले होते त्या सर्व शेतकऱ्यांना पुढील आठ दिवसात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. उजनी प्रकल्पाच्या विविध कालव्याच्या अनुषंगाने नागरिक, शेतकरी व कालवा समितीच्या सदस्यांच्या काही तक्रारी, प्रश्न व मागणी असतील तर त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांचा निपटारा करावा. मागील काही वर्षांपूर्वी उजनी धरणातून दहा ते पंधरा टीएमसी गाळ काढण्याचे टेंडर झालेले होते परंतु ते काही कारणामुळे रद्द झालेल्या आहे त्या अनुषंगाने समितीने अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे तो अहवाल पाहून त्याविषयी पुढील काळात निर्णय घेऊ अशी माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, या बैठकीला खासदार प्रणिती शिंदे, धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवताडे, राजू खरे, अभिजीत पाटील, नारायण पाटील, उत्तम जानकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता तथा कालवा सल्लागार समितीचे सचिव सु. सा. खांडेकर, अधीक्षक अभियंता धीरज साळी, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन संतोषकुमार देशमुख यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अन्य अधिकारी व कालवा सल्लागार समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे युवा कल्याण व क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.