सोलापूर : वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. खाद्यतेल आणि तेलबियांवर साठा मर्यादा ठरवणारा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. या निर्णयामुळे साठेबाजी आणि काळ्याबाजाराला लगाम बसणार आहे.
मागील काही महिन्यांत खाद्यतेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडले आहे. दरम्यान, आता सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कारवाई केली आहे. ग्राहक मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवीत व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला आपला स्टॉक जाहीर करण्यास सांगितले आहे. शेंगदाणा तेलाची सरासरी किरकोळ किंमत १८० रुपये प्रति किलो, मोहरीचे तेल १८४ रुपये, सोयाबीन तेल १४८ रुपये, सूर्यफूल तेल १६२ रुपये आहे. पामतेल प्रतिकिलो १२३ रुपये आहे. यावर आता निर्बंध राहणार आहेत.
कुणाला किती खाद्यतेल साठवता येईल
खाद्यतेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ३० क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी ३० क्विंटल म्हणजेच मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी आणि दुकानांसाठी आणि त्याच्या डेपोसाठी १००० क्विंटल असेल. खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांचा साठा करू शकतील.
३० जूनपर्यंत निर्बंध
खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेल व तेलबियांवर साठा ठेवण्याची मर्यादा ३० जूनपर्यंत वाढविली आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च २०२२ पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केली, तसेच उपलब्ध स्टॉक आणि उपभोग पद्धतीच्या आधारावर स्टॉक मर्यादा ठरविण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
साठेबाजीवर कडक कारवाई
खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमा शुल्क कमी करूनही किमती कमी होत नाहीत आणि त्याचे एक कारण साठेबाजी असू शकते. त्यामुळे साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत व्यापारी, प्रक्रिया युनिटस्ना त्यांच्या स्टॉकची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. राज्य सरकार हे काम करील आणि त्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे.
खाद्यतेलाच्या साठेबाजीबाबत नव्याने सूचना आल्या आहेत. कुठे साठेबाजी आढळून आल्यानंतर पुरवठा विभागाकडे संपर्क साधल्यास कारवाई करण्यात येईल. आतापर्यंत तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत. नव्या धोरणानुसार काय कारवाई करता येईल, याबाबत माहिती घेतली जात आहे.
-वर्षा लांडगे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी