बेळगावच्या शेतकऱ्यांचा विधानसभेवर मोर्चा

बळिराजा कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला जमिनी संपादित करू देणार नाही. सरकारने जमिनीचे आरक्षण ‘जैसे थे’ ठेवावे,

बेळगाव : बेळगाव शहरालगतच्या ३० हजार एकरहून अधिक पिकाऊ जमिनी मास्टर प्लान २०२१ अंतर्गत बळकावू पाहणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या कृतीच्या विरोधात बेळगाव शेतकरी संघटनेने आज, मंगळवारी येथील सुवर्ण विधान सौध (विधान भवन)वर मोर्चा काढला. यामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. बळिराजा कोणत्याही परिस्थितीत सरकारला जमिनी संपादित करू देणार नाही. सरकारने जमिनीचे आरक्षण ‘जैसे थे’ ठेवावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. बेळगाव शहराभोवतीची ३० हजार एकर सुपीक जमीन कर्नाटक सरकारने विकासकामांसाठी आरक्षित करून मास्टर प्लान २०२१ तयार केला आहे. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून, लवकरच प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. त्यातच ३० हजार एकर सुपीक जमीन बळकावून तिचा वापर बदलून सरकारने कानडी टक्का वाढविण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बैलगाड्या, ट्रॅक्टरसह शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते. येथील बुडा कार्यालयापासून बेळगाव विधानसभेपर्यंत आठ किलोमीटर शेतकरी पायी चालत गेले. (प्रतिनिधी)