सोलापूर : महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाने बाजारभावाने गाळ्यांचे भाडे ठरविण्याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांनी गाळ्यांची भाडेवाढ ई-निविदा पद्धतीने करण्याच्या प्रस्तावाबाबत बोलाविलेल्या बैठकीला व्यापाºयांनी हजर राहणे आवश्यक होते, असे मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अॅड. यु. एन. बेरिया यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. अशा प्रकारे व्यापाºयांच्या बाजूने भूमिका घेणाºया काँग्रेसला बेरिया यांनी घरचा आहेर दिला.
महापालिकेच्या भाडेकराराची मुदत संपलेल्या मेजर व मिनी गाळ्याची भाडेवाढ करण्यासाठी आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या ई-निविदा पद्धतीला व्याप्याºयांनी विरोध करीत आंदोलनाची हाक दिली. या आंदोलनास काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, गटनेते चेतन नरोटे यांनी पाठिंबा देत आंदोलनात सहभाग नोंदविला. आयुक्त कशी आडमुठी भूमिका घेत आहेत याबाबत या दोघांनी सडकून टीका केली होती. पण अॅड. बेरिया यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे हे शासनाच्या आदेशाचे पालन करीत असल्याचे नमूद केले.
आदेश शासनाने काढला आहे. त्यामुळे कोणतेही आयुक्त पदावर येऊ देत, त्यांना असाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता. त्याचबरोबर शासनाने गाळ्यांबाबत धोरण स्पष्ट केल्यावर आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या ई निविदेच्या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीला व्यापाºयांनी जायला हवे होते. यात राजकीय प्रतिनिधी हवेत असा हट्ट धरून बैठक टाळणे ही व्यापाºयांची चूक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गाळेप्रश्नांवरून आयुक्तांना लक्ष करण्याऐवजी चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडविता आला असता असे अॅड. बेरिया म्हणाले. माझा ई-निविदा पद्धतीला विरोध नाही फक्त मूळ व्यापारी विस्थापित होणार नाहीत असे धोरण हवे. ज्यांनी शर्तभंग केला असेल त्यांच्याबाबतीत आयुक्त जो निर्णय घेतील तो मला मान्य आहे. महापालिकेच्या परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना रेडिरेकनरप्रमाणे भाडेवाढीचा निर्णय घेतला होता पण तो काही काळापुरता स्थगित करण्याचा ठराव केल्याचे अॅड. बेरिया यांनी मान्य केले.
भांडवली कामाचा अधिकार सभेला- भांडवली कामे आयुक्तांनी रद्द केल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेची सद्यस्थितीत जी आर्थिक स्थिती आहे, त्याबाबत मुख्य लेखापालाच्या अहवालासह आयुक्तांनी सभेकडे प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे आहे. अंदाजपत्रकातील सुचविलेली कामे रद्द करणे अथवा बदल करण्याचा अधिकार सभेचा आहे. अशी स्थिती असेल तर आयुक्तांनी पदाधिकाºयांची बैठक घेऊन चर्चा करावी, अशी प्रतिक्रिया अॅड. बेरिया यांनी यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांवर व्यक्त केली.