आधी डेंग्यू , नंतर विकास

शहर विकास नियोजनावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली असली तरी सोलापुरात आलेली डेंग्यूसदृश तापाची साथ गंभीर आहे.

सोलापूर : शहर विकास नियोजनावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली असली तरी सोलापुरात आलेली डेंग्यूसदृश तापाची साथ गंभीर आहे. या साथीवर आधी बोलू असे म्हणत खासदार शरद बनसोडे यांनी साथ नियंत्रणासाठी पावले उचलण्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना केल्या. खाजगी व सरकारी अशा सर्व रुग्णालयांत उपचाराची सोय व्हावी याकडे आरोग्य विभागाने लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सुचविले. 

महापालिकेत मंगळवारी दुपारी खा. बनसोडे यांनी शहर विकासाबाबत बैठक घेतली. या बैठकीला उपमहापौर प्रवीण डोंगरे, स्थायी समितीचे सभापती बाबा मिस्त्री, परिवहन सभापती आनंद मुस्तारे, विरोधी पक्षनेते कृष्णाहरी दुस्सा, पांडुरंग दिड्डी, नरसूबाई गदवालकर, शिवानंद पाटील, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, उपआयुक्त श्रीकांत मायकलवार, सहायक आयुक्त प्रदीप साठे, अमिता दगडे-पाटील यांच्यासह सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

बैठकीच्या सुरूवातीला सचिव ए. ए. पठाण यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविकात आयुक्त गुडेवार यांनी महापालिकेत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची माहिती दिली. उपमहापौर डोंगरे यांनी विकासाच्या दृष्टीने होणार्‍या बैठकीचे स्वागत करून पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न सुटण्यासाठी हिप्परगा तलाव योजनेवर अधिक भर देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. 

त्यानंतर खा. बनसोडे यांनी महापालिकेतील विविध विभागातील योजनांसंदर्भात माहिती जाणून घेतली. सुरूवात करतानाच त्यांनी आधी डेंग्यूवर बोलू असे सूचित केले. शहरात ही साथ पसरू नये म्हणून सर्वांनी स्वच्छतेची काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले. त्यानंतर शहरातील वाहतूक सुधारण्यासाठी उड्डाणपुलाची कोठे गरज आहे, या योजनेचा प्रस्ताव, झोपडपट्टी विकास, पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी योजना, परिवहन योजनेबद्दल माहिती जाणून घेतली. सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्यासंदर्भात काय अडचणी आहेत यावर त्यांनी विचारणा केली. आयुक्त गुडेवार व संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी याबाबत माहिती दिली. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते या योजना मार्गी लागण्यासाठी खासदार निधीची मोठय़ा प्रमाणावर गरज भासणार असल्याचे गुडेवार यांनी सांगितले. त्यावर खा. बनसोडे यांनी पाणीपुरवठा व स्मार्ट सिटी या योजना मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिले. 

स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होण्यासाठी आवश्यक बाबींची त्यांनी माहिती जाणून घेतली. संगणक विभागाचे सचिन कांबळे यांनी प्रोजेक्टवर योजनेच्या माहितीचे सादरीकरण केले. लोकसंख्येच्या आधारावर आतापर्यंत चार शहरांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे आलेले आहेत. सोलापूरला प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून महापालिका लोकांना काय काय सुविधा देते यावर या योजनेत भर आहे. त्यात ऑनलाईन जन्म-मृत्यू दाखल्याचे वितरण, कर आकारणी, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, कचर्‍यासंबंधी मॅनेजमेंट, इमारतीचे सर्वेक्षण, करप्रणाली, डिझास्टर मॅनेजमेंट, महत्त्वाच्या चौकात सीसी कॅमेरे, रस्ते, प्रवासी वाहतूक व्यवस्था या यंत्रणेला महत्त्व दिलेले आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने तयारी केलेली आहे. (प्रतिनिधी) 

अतिक्रमण.. 

￭ सिद्धेश्‍वर मंदिराचे लक्ष्मी मंडईसमोरचे प्रवेशद्वार अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकले आहे. हे अतिक्रमण कधी काढणार, असा सवाल खा. बनसोडे यांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त गुडेवार यांनी हे अतिक्रमण हटविले जाईल. पण अतिक्रमणाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी रस्त्याच्या कामासाठी पाच कोटी खर्च अपेक्षित आहे. खासदार निधीतून यासाठी निधी मिळावा, अशी विनंती केली. 

 

घंटागाड्या.. 

￭ माझ्या घरासमोर कचरा साठला आहे. कचरा हटविण्याबाबत यंत्रणा काय करते, असा सवाल खा. बनसोडे यांनी उपस्थित केला. दोन वेळा त्यांनी आधी माझ्या घरासमोरील कचर्‍याचे काय ते बघा असे आयुक्तांना सांगितले. आरोग्य अधिकारी डॉ. जयंती आडके यांनी खाजगी ठेकेदारास कचर्‍याचा ठेका दिला आहे. पण काम समाधानकारक नसल्याने आता महापालिकाच घंटागाड्या घेणार आहे. विभागनिहाय मजूर सोसायट्यांना हे काम देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 

￭ बंधू आजारी असल्याने महापौर गैरहजर

￭ काँग्रेस, शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांची दांडी

￭ भाजपाचेही मोजकेच सदस्य उपस्थित

￭ सर्वांना निमंत्रण दिले नसल्याचा दिड्डी यांचा खुलासा

￭ उजनी योजना मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करू

￭ 'स्मार्ट सिटी'त सोलापूरचा समावेश होण्यासाठी प्रयत्नशील

￭ पोलीस आयुक्त बदलीचा प्रस्ताव देणार

￭ उद्योगधंद्यांना सवलत देण्याची गरज: खा. बनसोडे

￭ उद्योग बांधकामास पाच वर्षे करातून सूट: गुडेवार

￭ नवीन उद्योजक येऊ इच्छित असतील तर महापालिका काय सवलती देऊ शकते, असा सवाल खा. बनसोडे यांनी उपस्थित केला.

￭ उद्योजकांच्या कारखाना बांधकामासाठी महापालिका पाच वर्षे कर आकारणी करणार नाही. 

￭ बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ही सवलत लागू होईल. पण ही सवलत बर्‍याच उद्योजकांना माहीत नाही. याचे मार्केटिंग होणे गरजेचे आहे.