सोलापुरातील पावणेआठ लाख शिधापत्रिकाधारक विचारतायेत, तूरडाळ कधी मिळणार ?

डिसेंबरपासून वाटप बंद : शासन-रेशन दुकानदारांमध्ये समन्वयाचा अभाव

सोलापूर : जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमधून डिसेंबरपासून तूर डाळ वाटप बंद आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांची अडचण झाली आहे. शिधापत्रिकाधारक रेशन दुकानदारांकडे तूर डाळची मागणी करतात, तर रेशनदुकानदार शासनाकडे बोट दाखवितात. तूर डाळ मागणीवरून दोघांमध्ये खटकेदेखील उडताहेत. अनेक ठिकाणी अरेरावीच्या घटना घडल्या आहेत. जिल्ह्यात एकूण पावणेआठ लाख शिधापत्रिकाधारक आहेत. या सर्वांना तूर डाळीची अपेक्षा आहे.

मार्च ते नोव्हेंबरदरम्यान सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांना गहू, तांदूळ आणि तूर डाळ मोफत मिळाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वांनाच मोफत धान्य वाटले. यातून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत होता. मागील दोन महिन्यांपासून मोफत धान्य वाटप बंद झाले. त्यामुळे तूर डाळदेखील मिळेना. कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नाही. बहुतांश नागरिकांचे रोजगार पूर्वपदावर अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून आणखी काही महिने मोफत धान्य दिले गेले पाहिजे, अशी मागणी लाखो शिधापत्रिकाधारकांची आहे.

• जिल्ह्यात एकूण शिधापत्रिकाधारक - ७,८५,७१२
• अन्नसुरक्षा लाभार्थी (पिवळे आणि केशरी मिक्स ) - ३,५९,०२४
• पिवळे शिधापत्रिकाधारक - ६३,१६६
• केसरी शिधापत्रिकाधारक - ३,६३,५२२
• पांढरे शिधापत्रिकाधारक - ४०,०००
•  

ग्राहकांकडून तूर डाळीची मागणी होत आहे. सरकारकडून नियतन मंजूर नसल्यामुळे तूर डाळ वाटप बंद आहे. त्यामुळे ग्राहक नाराजी व्यक्त करतात. कोरोना काळात मोफत धान्य वाटप झाले. दुकानदारांनी जिवाची पर्वा न करता धान्य वाटले. ग्रामीण भागातील दुकानदारांना याचे कमिशन मिळाले नाही. त्यामुळे दुकानदार अडचणीत आहेत.

- सुनील पेंटर

अध्यक्ष- सोलापूर जिल्हा रेशन दुकानदार संघटना

काय मिळते

रेशन दुकानावर प्रति शिधापत्रिकाधारकास एक किलो तूर डाळ मिळत होती. सध्या बंद आहे, तसेच प्रति माणसी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ सध्या मिळतोय. जिल्ह्यातील १८५४ दुकानांवर धान्य वाटप होतोय.

सर्वत्र तक्रारी

सरकार तूर डाळीचे नियतन मंजूर करीत नसल्यामुळे तूर डाळ वाटप बंद आहे. त्यामुळे तूरडाळ कधी मिळणार, अशा तक्रारी दुकानदारांकडे येत आहेत. दुकानदारांची डोकेदुखी वाढली आहे. कोरोना काळात वाटप झालेल्या धान्याचे कमिशन शहरातील दुकानदारांना मिळाले आहे; पण ग्रामीण भागातील दुकानदारांना कमिशन मिळालेले नाही, असे का, असा सवालदेखील रेशन दुकानदार संघटनेकडून विचारला जात आहे. अधिकारी वर्गाकडून निष्पक्ष कामकाज होत नसल्याचा आरोपदेखील संघटनेकडून होत आहे.