अजितदादांसमोर एकमत झाल्यानंतरही अहिल्यादेवींच्या पुतळ्याबाबत पालकमंत्र्यांची वेगळी भूमिका

पुन्हा चर्चा : पालकमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण

सोलापूर : मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील अहिल्यादेवींच्या स्मारकामध्ये हातात शिवलिंग घेतलेला अहिल्यादेवींचा पुतळा उभारण्यावर सदस्यांचे एकमत झाले; पण तरीही पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुतळ्याबाबत आज नाहक चर्चा घडविली. पुतळा अश्वारूढ की हातात शिवलिंग घेतलेला उभारायचा, याबाबत जाणकारांशी चर्चा केली जाईल, असे सांगितले. पालकमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे संभ्रम निर्माण झाल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

सोलापुरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा अश्वारूढ की हातात पिंड धरलेला पुतळा उभारायचा याबाबत जाणकारांशी चर्चा करूनच पुतळा निश्चित करू, अशी माहिती पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शुक्रवारी दुपारी नियोजन भवनासमोर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

आठ दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मुंबईत बैठक झाली असून पवार यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाबत काही सूचना सांगितल्या आहेत. या सूचना दुरुस्त केल्या असून लवकरच स्मारकासाठी आवश्यक नऊ कोटी निधीला मंजुरी मिळणार आहे, असेही पालकमंत्री भरणे यांनी सांगितले.

भरणे यांनी सांगितले, अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ आवारात अहिल्यादेवींचा पुतळा आणि माहिती केंद्र अर्थात ॲम्फी थिएटर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे नऊ कोटी खर्च अपेक्षित असून पुतळ्यासाठी विद्यापीठ पावणे दोन कोटी रुपये निधी देणार आहे. उर्वरित निधी राज्य शासनाकडून मिळणार आहे. मे २०२२ अखेर स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. अहिल्यादेवींचे जन्मस्थान तसेच त्यांनी वास्तव्य केलेल्या प्रत्येक परिसरातील जाणकारांशी चर्चा करून पुतळा निश्चित करू. याबाबत कोणीही मतभेद निर्माण करू नये.

जिल्हा परिषदेतील सदस्य जिल्हा नियोजन समितीमधील ७० टक्के निधी मागतायत याबाबत पत्रकारांशी भरणे यांना विचारले असता त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या हे अयोग्य असल्याचे सांगितले. निधी वाटप आमदार तसेच खासदर आणि इतर सदस्यांच्या मागणीनुसार होतो, असे त्यांनी सांगितले.

आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे. आरक्षणासाठी जे काही करता येईल ते महाविकास आघाडी सरकार करणार आहे. समाजात कोणीही गैरसमज पसरू नयेत. राज्य सरकार ओबीसींच्या बाजूने आहे.