...तर उद्योजक कर्नाटकात जाणार नाहीत

कोल्हापुरातील उद्योजकांची भावना : भाजप सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा

शिरोली : राज्यातील भाजप सरकारने कोल्हापूरच्या उद्योगांबाबत लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास आम्ही येथेच व्यवसायासाठी थांबू; अन्यथा कर्नाटकात जाणार, असे उद्योजकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सध्या राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे उद्योगवाढीसाठी चांगली संधी आहे. नूतन उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांनी उद्योगांना लागणारे पाणी बिल कमी केले आहे, तर राज्यातील उद्योजकांनी स्वत: पुढे येऊन आपल्या समस्या मांडाव्यात, त्या १५ दिवसांत सोडवू, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून कर्नाटक राज्यात जाण्यास तयार असलेले कोल्हापूरचे उद्योजक सुविधा मिळाल्यास ते महाराष्ट्रातच राहतील.
मुंबई-पुणे येथे मोठे औद्योगिक हब आहेत; पण कोल्हापूर हे आॅटोमोबाईल हब असून, या ठिकाणी मध्यम व लघुउद्योग आहेत. जिल्ह्यात सुमारे १० हजारांहून अधिक लहान-मोठे उद्योग आहेत. कोल्हापुरातील आॅटोमोबाईल हबने लाखो लोकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा कर शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो; पण सुविधा मात्र मिळतच नाहीत. प्रामुख्याने उद्योगाचा विस्तार वाढविण्यासाठी जमीन हवी आहे. सध्या ती उपलब्ध नाही. तसेच वीज मिळते; पण शेजारच्या कर्नाटक, गोवा, गुजरात या राज्यांपेक्षा प्रति युनिट दोन रुपये महागच, तर कोल्हापूरला विमानतळ आहे, पण विमानसेवा सुरू नाही. त्यामुळे विदेशी उद्योजक पाठ फिरवत आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जास्त कर आहेत. एलबीटीसारखा मोठा कळीचा मुद्दा आहे. कारखाने अथवा फौंड्री उद्योगांना अनेक परवाने लागतात. यासाठी एक खिडकी योजना राबविणे गरजेचे आहे. यासारखे अनेक प्रश्न गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यावर राज्यात नवीन आलेल्या भाजप सरकारने उद्योगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास उद्योग येथेच थांबतील;अन्यथा कर्नाटकात जातील, असे उद्योजक म्हणाले. (वार्ताहर)


राज्यात व केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे आणि हे
सरकार उद्योगवाढीसाठी निश्चितच सकारात्मक निर्णय घेईल; पण यासाठी थोडासा कालावधी
लागेल. मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री
यांना लवकरच कोल्हापूरला बोलावून येथील प्रश्नांबाबत व्यापक बैठक घेणार आहे.
- सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष ‘स्मॅक’


उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांनी उद्योगांना लागणाऱ्या पाणी बिलात कपात केली आहे. नवीन दर एक डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. भाजप सरकार उद्योगवाढीसाठी सकारात्मक पावले उचलत आहे आणि सकारात्मक निर्णय घेतल्यास कर्नाटकमध्ये जायची गरजच भासणार नाही.
- अजित आजरी, अध्यक्ष ‘गोशिमा’


आघाडी सरकारने उद्योजकांकडे लक्षच दिले नाही. भाजप सरकारने शेजारच्या राज्यांप्रमाणे विजेचे दर, उद्योग वाढवण्यासाठी जमीन व उद्योगांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविले, तर कोल्हापूरचे उद्योजक इथेच व्यवसाय वाढवतील; अन्यथा शेजारच्या कर्नाटक राज्यात निश्चितच जाऊ . ती प्रक्रिया सुरूच आहे.
- उदय दुधाणे, माजी अध्यक्ष गोशिमा