एकरुखची रुखरुख; धडपड प्रशासनाची... बुडबुडे मात्र राजकीय श्रेयाचे !

तेव्हा गांभीर्याने का पाहिलं गेलं नाही; अधिकाºयांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना 

ठळक मुद्देसन १९९६ साली एकरुख उपसा सिंचन योजनेला ८७.४८ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळालीसन २०१८ मध्ये ४१२.८० कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता ( सुप्रमा) देण्यात आलीआतापर्यंत या प्रकल्पावर १७३.२५ कोटी खर्च झाला आहे

नारायण चव्हाण 

सोलापूर : हिप्परगा अर्थात एकरुख तलावात आलेल्या पाण्यावरून गेले दोन दिवस राजकीय वतुर्ळात श्रेयासाठी चाललेल्या चढाओढीत अधिकाºयांच्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना अधिकारीच व्यक्त करीत आहेत वेळोवेळी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना अडचणींचा पाढा वाचला गेला तेव्हा त्याकडे फारसे गांभीयार्ने पाहिले गेले नाही अशीही अधिकाºयांची तक्रार आहे.

उपसा करून कालव्याद्वारे हरणा नदीत सोडण्याची ही  योजना आहे . दर्गणहल्लि खोल खोदाई कालव्याद्वारे दर्शनाळजवळ पाणी हरणा नदीत सोडून कुरनूर धरणात साठवण्याचे नियोजन आहे. पावसाच्या पाण्यावर हिप्परगा तलावात पुरेसा पाणीसाठा होत नाही साठवलेल्या पाण्यावर सोलापूर शहराचा पहिला हक्क होता पाणीपुरवठ्यासाठी हिप्परगा तलावातील पाणी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे उजनीच्या पाण्याशिवाय एकरुख योजना कार्यान्वित होणे केवळ अशक्य होते आता कारंबा पंप हाऊस चे काम मार्गी लागल्याने उजनीचे पाणी हिप्परगा तलावात साठवणे शक्य झाले आहे.

कारंबा शाखा कालव्यातून पंपहाऊस द्वारे उजनीचे पाणी तलावात सोडले जात असले तरी एकरुख योजनेचे पाणी कुरनूर धरणात सोडण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे जलसंपदा विभागाचे अधिकारी त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत गेले दोन दिवस राजकीय वतुर्ळात श्रेयासाठी चाललेल्या चढाओढीत अधिकाºयांच्या  प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना अधिकारीच व्यक्त करीत आहेत वेळोवेळी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना अडचणींचा पाढा वाचला गेला तरीही त्याकडे फारसे गांभीयार्ने पाहिले गेले नाही अशीही अधिकाºयांची तक्रार आहे. (क्रमश:) 

खर्च चार पटीने वाढला
सन १९९६ साली एकरुख उपसा सिंचन योजनेला ८७.४८ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली.  निधीअभावी ही योजना रखडली. खर्चात वाढ झाली. सन २०१८ मध्ये ४१२.८० कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता ( सुप्रमा) देण्यात आली. आतापर्यंत या प्रकल्पावर १७३.२५ कोटी खर्च झाला आहे . मात्र २२ वर्षात एक हेक्टरही सिंचन क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकले नव्हते.