सरकारी रुग्णालयात औषधांची टंचाई !

By Admin | Updated: March 4, 2017 12:25 IST2017-03-04T12:25:03+5:302017-03-04T12:25:03+5:30

रुग्णांची घालमेल: नव्या अध्यादेशाचा होतोय परिणाम

Due to a shortage of government hospitals! | सरकारी रुग्णालयात औषधांची टंचाई !

सरकारी रुग्णालयात औषधांची टंचाई !

सरकारी रुग्णालयात औषधांची टंचाई !
रुग्णांची घालमेल: नव्या अध्यादेशाचा होतोय परिणाम
आॅनलाईन लोकमत
सोलापूर दि ४ : राज्य शासनाच्या नव्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयात औषधांची टंचाई निर्माण झाली आहे. वातावरण बदलामुळे सध्या व्हायरलचे रुग्ण वाढले असून, डॉक्टरांनाच औषधे जपून वापरण्याची वेळ आली आहे.
राज्य शासनाने गृह खाते वगळता सर्व खात्यांना १५ फेब्रुवारीनंतर ३१ मार्चपर्यंत ५0 हजारांपेक्षा जास्त खरेदी न करण्याचा आदेश काढला आहे. याचा फटका आरोग्य खात्याला बसला आहे. आरोग्य विभागातर्फे विभागीयस्तरावर औषध पुरवठा केला जातो. असे असले तरी ऐनवेळी लागणारी तातडीची खरेदी करण्याचा त्या त्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. पण या नव्या अध्यादेशामुळे आरोग्य विभागाला तातडीची औषधे खरेदी करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा आरोग्य विभागाची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व तालुकास्तरावर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अंतर्गत असलेली तीन उपजिल्हा आणि १४ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. त्यात पंढरपूर येथे १00 तर अकलूज व करमाळा येथे ५0 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय आहे. फेब्रुवारी महिन्यात तापमानात वाढ झाली आणि आता मार्चमध्ये तापमान कमी-जास्त होत आहे.
जिल्ह्यात सुगीचे दिवस असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर शेतात मुक्कामास आहेत. वातावरण बदलाचा फटका बसत असल्याने व्हायरल फिव्हरचे (खोकला, सर्दी, अंगदुखी, थंडी, ताप) रुग्ण वाढले आहेत.
उन्हाचा कडाका वाढेल तसा पाण्याचा वापर वाढतो. त्यामुळे पाण्याचे आजार वाढतात. अशा रुग्णांसाठी लागणाऱ्या रिंगर, लॅकटेक्ट, मॅनीटॉल, मेट्रो, आय.बी. सलाईन, पॅरॉसिटीमॉल, डायक्लोफिकच्या गोळ्या अशा औषधांचा साठा संपत आला आहे. त्यामुळे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना रुग्णांना औषधे देताना भांडाराचा सल्ला घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण स्तरावरून जिल्हा कार्यालयाकडे औषध साठ्याबाबत वारंवार विचारणा होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे.
त्यामुळे लवकरच ही बंदी शिथिल केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. शासकीय खर्चाला शिस्त लागावी म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी गृह खात्याप्रमाणे आरोग्य खात्यालाही यातून वगळावे अशी मागणी होत आहे.
-------------------------
जिल्हा रुग्णालयाकडे अद्याप पुरेसा औषधसाठा आहे. ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर मागणीप्रमाणे गरजेची औषधे उपलब्ध केली जात आहेत. भविष्यात अडचणी उद्भवू नयेत म्हणून नव्या अध्यादेशाबाबत जिल्हा नियोजन बैठकीत चर्चा झाली आहे.
-डॉ. मल्लिकार्जुन पट्टणशेट्टी,
जिल्हा शल्यचिकित्सक

Web Title: Due to a shortage of government hospitals!