लोकमत न्यूज नेटवर्क, अक्कलकोट (जि. सोलापूर) : राज्यात मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३२५८ कोटींची मदत दिवाळीपूर्वी वाटप करण्यास मंजुरी दिली असून त्याचा निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाचे कर्मचारी सुटीच्या दिवशीही कामावर हजर आहेत. मात्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या मदतीतून कर्जवसुली करण्यासाठी बँका सरसावल्या असताना त्यास प्रशासनाने विरोध केला. तसे केल्यास सबंधित बँकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल अशी इशारा देण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सीना नदीकाठ व अक्कलकोट तालुक्याला अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अशा पूरग्रस्तांच्या थेट बँक खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरू सध्या झाली आहे.
बँकांना लेखी कळवले, जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल
संबंधित बँकांनी नुकसानभरपाईची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करून घेऊ नये. अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा लेखी पत्राद्वारे तहसीलदार कार्यालयाकडून बँकांना देण्यात आला आहे. व्यवस्थापक, अग्रणी बँक, तालुका अक्कलकोट यांना शेती पिकाच्या अनुदान रकमेतून वसुली न करण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे. तसा लेखी अहवाल जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना माहितीस्तव देण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक सर्व मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांनाही माहिती देण्यात आली आहे.
Web Summary : Authorities warned banks against recovering loans from flood relief funds in Solapur district. The government is disbursing aid, but banks attempting to seize these funds for debt recovery will face criminal charges. Officials have issued written warnings to banks and reported the matter to the District Collector.
Web Summary : सोलापुर जिले में अधिकारियों ने बैंकों को बाढ़ राहत कोष से ऋण वसूलने के खिलाफ चेतावनी दी। सरकार सहायता वितरित कर रही है, लेकिन ऋण वसूली के लिए इन निधियों को जब्त करने का प्रयास करने वाले बैंकों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बैंकों को लिखित चेतावनी जारी की और मामले की सूचना जिलाधिकारी को दी।