शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"युक्रेन युद्ध थांबवणे सर्वात सोपे वाटत होते, पण पुतिन..."; ट्रम्प यांची रशियन राष्ट्राध्यक्षांवर थेट टीका, स्पष्टच बोलले
2
Hindenberg प्रकरणात ‘सेबी’ची Adani समूहाला क्लीन चिट; गौतम अदानी म्हणाले, “सत्यमेव जयते...”
3
“देशातील Gen Z, विद्यार्थी, युवक संविधान-लोकशाही वाचवतील, मी सदैव पाठीशी राहीन”: राहुल गांधी
4
७५ वर्षांचे झाले, PM मोदींनी निवृत्ती घ्यावी का? शरद पवार म्हणाले, “त्यांनी थांबावे हे...”
5
Mohammad Nabi Fastest Fifty : एका षटकात ५ षटकार! युवीचा विक्रम आला होता धोक्यात, पण...
6
पालघर-डहाणूत ठाकरे गटाला खिंडार; सरपंच-उपसरपंच-पदाधिकारी शिवसेनेत, एकनाथ शिंदे म्हणाले...
7
Nuwan Thushara Unplayable Delivery : 'बेबी मलिंगा'ची कमाल! लेगला चेंडू टाकत उडवली ऑफ स्टंप (VIDEO)
8
'हैदराबाद गॅझेटिअरच्या नावाखाली सरकारने फसवणूक केली'; मराठा गोलमेज परिषदेत आरोप
9
स्कॉर्पिओ, सेल्टोस अन् हॅरियरचीही ‘बोलती बंद’; लोकांनी या ढासू SUV वर लाखो रुपये केले खर्च! 
10
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विमान न्यू यॉर्कमध्ये अपघातातून थोडक्यात बचावले...
11
“तुम्ही बोलत नाही, आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी लढायचे नाही का?”; छगन भुजबळांचा शरद पवारांना सवाल
12
मर्सिडीज-हुरुनचा अहवाल आला! भारतात करोडपतींच्या संख्येत ९० टक्क्यांनी वाढ..., महाराष्ट्र टॉपर, प्रचंडच...
13
मारुती अल्टोपेक्षा ही कार स्वस्त झाली; जीएसटीने कमालच केली, मारुतीचे जगच इकडचे तिकडे केले...
14
तज्ज्ञांचा इशारा...! ‘या’ बँकेचा स्टॉक 17 रुपयांपर्यंत कोसळणार, गुंतवणूकदारांचे टेन्शन वाढले; SBI सह अनेक दिग्गजांनी शेअर विकले
15
मतचोरीचा राहुल गांधींचा आरोप, एकनाथ शिंदेंचे खुले आव्हान; म्हणाले, “ठोस पुरावे द्या अन्...”
16
शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढा ! सातबारा कोरा करण्यासाठी कर्जमुक्ती करा
17
Nanded: शांतता बैठकीतच मराठा-ओबीसी वादाला हिंसक वळण, रिसनगावात ४ जखमी
18
हैदराबाद गॅझेटवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; याचिकाकर्त्यांना सुनावले, आता मराठा आरक्षणाचे काय?
19
डोनाल्ड ट्रम्प यांची माघार! लवकरच भारतावरील शुल्क हटवणार; कुणी केला दावा? पाहा...
20
“GST सुधारणा हा राहुल गांधींच्या दूरदृष्टीचा विजय, २२ तारखेला राज्यभर पेढे वाटणार”: काँग्रेस

शेतकºयांना कांदा अनुदान देण्यासाठी जिल्ह्याला ३७ कोटी रुपयांची गरज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 25, 2019 12:32 IST

जिल्ह्यातील सात बाजार समित्या; ३३ हजार शेतकºयांसाठी अनुदानाची केली मागणी 

ठळक मुद्देसातबाºयावर नोंद नसलेल्या परंतु तलाठ्याच्या दाखल्यावर नोंद असलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आलेयाबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. मात्र याचा विचार करून कॅबिनेटसमोर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवावा लागणार

सोलापूर: कांदा अनुदानासाठी जिल्ह्यातील सात बाजार  समित्यांनी ३३ हजार ११८ शेतकºयांसाठी ३६ कोटी ७० लाख २९ हजार ८७४ रुपयांची  मागणी केली आहे.  जिल्हा उपनिबंधकांनी या रकमेची पणन संचालकांकडे मागणी केली आहे.

कांद्याचे दर गडगडल्याने राज्य शासनाने प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान जाहीर केले. सुरुवातीला एक नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांना बाजार समितीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले होेते. 

त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातून सोलापूर, कुर्डूवाडी, पंढरपूर, बार्शी, करमाळा, मंगळवेढा व अकलूज या बाजार समित्यांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार ८ हजार ६४३ शेतकºयांच्या खात्यावर ८ कोटी २१ लाख ७७ हजार ५८७ रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतरही                  कांदा दरात वाढ न झाल्याने १६ डिसेंबर १८ ते २८ फेब्रुवारी १९  या कालावधीत कांदा विक्री झालेल्या शेतकºयांकडून अर्ज मागविण्यात आले.

सोलापूर जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्यांपैकी ३३ हजार ११८ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले आहेत. एका शेतकरी खातेदाराला किमान दोनशे क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल २०० रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी ३६ कोटी ७० लाख २९ हजार ८७४ रुपयांची आवश्यकता आहे. बाजार समित्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने पणनकडे निधीची मागणी केली आहे. 

आठ हजार शेतकरी वेटिंगवर..- कांदा लागवड केली व विक्रीही केली, परंतु कांदा लागवडीची नोंद सातबाºयावर केली नाही, असे अनुदानासाठी अर्ज केलेले ८ हजार ३७ शेतकरी आहेत. सर्वाधिक सोलापूर बाजार समितीचे तर अन्य सहा बाजार समित्यांचे काही शेतकरी आहेत. या शेतकºयांना कांदा लागवडीचा तलाठ्याचा हस्तलिखित दाखला कांदा अनुदान अर्जासोबत जोडला आहे. मात्र शासनाने सातबाºयावर नोंद असलेलेच शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत. दाखला जोडलेल्यांसाठीजिल्हा उपनिबंधकांनी ७ कोटी ४८ लाख ३१ हजार ९७० रुपयांची मागणी पणन संचालकांकडे केली.

सातबाºयावर नोंद नसलेल्या परंतु तलाठ्याच्या दाखल्यावर नोंद असलेले प्रस्ताव राज्य शासनाकडे आले आहेत. याबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. मात्र याचा विचार करून कॅबिनेटसमोर निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवावा लागणार आहे.- सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री 

टॅग्स :Solapurसोलापूरonionकांदाgovernment schemeसरकारी योजनाbankबँकSubhash Deshmukhसुभाष देशमुख