जिल्हा प्रशासनाची चर्चा निष्फळ; उपोषणकर्ते उपोषणावर ठाम

अकलूज-माळेवाडीचे नगरपरिषदेत तर नातेपुतेचे नगरपंचायतीत रूपांतर करावे, या मागणीसाठी २२ जूनपासून अकलूज प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले. उपोषणाच्या ३२व्या दिवशी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांना आपण न्याय मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात गेला आहात. न्यायालयाने शासनाला तीन आठवड्यांची मुदतही दिली आहे. येत्या काही दिवसात शासन निर्णय न्यायालयाला कळवेलच. तेव्हा आपण उपोषण सोडावे, अशी विनंती केली. यावर भाजपचे नेते धैर्यशील मोहिते-पाटील, अकलूजचे उपसरपंच शिवतेजसिंह मोहिते-पाटील, उपोषणकर्त्यांनी अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले.

आजच्या उपोषणात सरपंच पायल मोरे, सदस्या रेश्मा तांबोळी, रेश्मा गायकवाड, ज्योती फुले, किशोर राऊत, माजी सदस्य राहुल जगताप, शैलेश दिवटे यांच्यासह नागरिक, महिला सहभागी झाल्या होत्या.

शासनाचा एकही प्रतिनिधी फिरकला नाही

तीन गावच्या नागरिकांचे ३२ दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. या ३२ दिवसांमध्ये शासनाचा एकही प्रतिनिधी उपोषणाकडे फिरकला नाही. नगर विकासमंत्री हे भेटीस आलेल्या शिष्टमंडळास आम्ही निर्णयाच्या बाजूने सकारात्मक आहोत, असे सांगतात. तर न्यायालयात नगर विकास खाते अकलूजच्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे सांगते. त्यामुळे यात राजकारण असल्याचे दिसत आहे. अशा वेळी पाऊस, ऊन, वारा सोसत व कामधंदा बंद ठेवून सुरू ठेवलेले उपोषण कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय मध्येच सोडणे उचित वाटत नाही. त्यामुळे उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.

240721\1830-img-20210724-wa0040.jpg

आजच्या उपोषणाप्रसंगी निवेदन देताना सरपंच पायल मोरे राहुल जगताप व इतर