बांधकाम परवाने ‘नगररचना’ला जोडण्यावर मतभिन्नता

महापालिकेतील ३२ अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच बदल्या करण्यात आल्या. बांधकाम परवाना विभाग सहायक नगररचना संचालक विभागाकडे विलीन करण्यात आला. याबद्दल महापालिकेतील दोन पक्षांच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी ‘लोकमत’कडे मत व्यक्त केले. बेरिया म्हणाले, परवान्याचा अर्ज केल्यानंतर छाननीसाठी नगररचनाकडे अभिप्राय घेण्यासाठी जातो. यात वेळ जातो. आता एकाच अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली सर्व गोष्टी आल्यामुळे लवकर परवाना मिळेल. चुकीची कामे झाली त्यावर वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करणारच आहेत. नव्या बदलाचे स्वागत करायला हवे.

जामगुंडे म्हणाले, बांधकाम परवाना अर्जाची छाननी आणि परवाने देण्याचे काम एकाच अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली भानगडी वाढू शकतात. एक विभाग दुसऱ्या विभागात विलीन करण्याची आयुक्तांची इच्छा असू शकते. पण हा धोरणात्मक निर्णय आहे. सर्वसाधारण सभेत त्यावर चर्चा व्हायला हवी. पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तुम्ही नगरसेवकांची कामे रोखली. टेंडर प्रक्रिया थांबवली. मग आचारसंहितेच्या काळात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कशा केल्या? धोरणात्मक निर्णय घेऊन आचारसंहितेचा भंग केलात. आता यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी कारवाई करतील का? असा सवालही जामगुंडे यांनी उपस्थित केला. मुळात या बदल्यांना बदल्या म्हणता येणार नाही. कारण अधिकाऱ्यांचे काम तेच राहिले. केवळ कागदोपत्री बदल्या दाखविण्यात आल्या.

---

सर्वसाधारण सभेत द्यावी लागेल माहिती

ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश पाटील आणि एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी म्हणाले, आयुक्तांच्या चांगल्या कामांना आमचा पाठिंबा आहे; पण अनेक नगरसेवकांनी भूमी व मालमत्तासह इतर विभागातील अधिकाऱ्यांबद्दल तक्रारी केल्या. त्यांची बदलीच झाली नाही. उलट कामाच्या माणसांच्या बदल्या केल्या. आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेत याबद्दलही माहिती देणे अपेक्षित आहे.