ओबीसी क्रिमिलेअर उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी

२०१३ मध्ये ओबीसींसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाख केली होती. २०१७ मध्ये त्यात पुन्हा वाढ करून ती आठ लाख केली. गेल्या चार वर्षांत त्यामध्ये कोणतीच वाढ केली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात अडचणी निर्माण होत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीत लोकसभेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, वर्षभरापासून केंद्र सरकारने यावर अद्यापही निर्णय घेतला नाही. प्रलंबित असलेला हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कोट ::::::::::::::::

उत्पन्न वाढल्याने ओबीसींच्या क्रिमिलेअर मर्यादेत वाढ होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्याचा फायदा होईल. केंद्राने ओबीसींच्या या मागणीचा प्राधान्याने विचार करावा.

- रमेश बारसकर

प्रदेश चिटणीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस

कोट ::::::::::::::::

ओबीसींसाठी आठ लाख उत्पन्न मर्यादा असल्याने ओबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी प्रवेश व शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहात आहेत. त्यामुळे ती मर्यादा १५ लाख रुपये करावी.

- रघुनाथ ढोक, सरचिटणीस,

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ