२० टीएमसी पाणी पिण्यासाठी राखीव, पालकमंत्री देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

उजनी धरणातून सोलापूर शहर, सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा या नगरपालिकांसह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी १५ जुलै २०१८ पर्यंत २० टीएमसी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

ठळक मुद्दे२० टीएमसी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतलीपाणी वापर संस्थांसाठी सव्वा टीएमसी पाणी फेब्रुवारीनंतर आरक्षित ठेवले जाईल फेब्रुवारी व मार्चमध्ये भीमा नदीतून पाण्याचे एक आवर्तन सोडले जाईल

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि ६  : उजनी धरणातून सोलापूर शहर, सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा या नगरपालिकांसह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी १५ जुलै २०१८ पर्यंत २० टीएमसी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. उजनीच्या पाणी नियोजनाबाबत पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, महानगरपालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे, लाभक्षेत्र प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चौगुले, भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता रा. ज. कांबळे, उपजिल्हाधिकारी रेश्मा माळी, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन. व्ही. जोशी, जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता यू. बी. माशाळे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आर. एस. खडतरे, एन. एम. गयाळे, बी. के. नागणे आदी उपस्थित होते.सीना नदीवरून मोहोळ नगरपालिकांसह इतर पाणी वापर संस्थांसाठी सव्वा टीएमसी पाणी फेब्रुवारीनंतर आरक्षित ठेवले जाईल, असे चौगुले यांनी सांगितले. बोरी नदीतून ०.३० टीएमसी पाणी दुधनी, मैंदर्गी आणि अक्कलकोट नगरपालिकांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय झाला. हिळ्ळी बंधाºयासाठी फेब्रुवारी व मार्चमध्ये भीमा नदीतून पाण्याचे एक आवर्तन सोडले जाईल. सोलापूर जिल्हा परिषदेने पाणीपुरवठ्यासाठी अद्याप मागणी केलेली नाही. मागणी नोंदवल्यास ग्रामपंचायतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी आरक्षण केले जाईल, असे चौगुले यांनी सांगितले. यावर ग्रामपंचायतीसाठी आवश्यक पाण्याची मागणी दोन दिवसात जलसंपदा विभागाकडे नोंदवावी, अशा सूचना पालकमंत्री देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांना दिल्या. पिण्यासाठी नदीत पाणी सोडल्यानंतर नदीकाठचा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, असे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी सांगितले. यासाठी तहसीलदार, जलसंपदा, महावितरण या विभागाच्या अधिकाºयांची समिती नियुक्त करावी, अशा सूचना पालकमंत्री देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना दिल्या.------------------------------थकीत पाणीपट्टी वसुली करून द्यावीया बैठकीत चौगुले यांनी थकीत पाणीपट्टीचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेकडे सर्वाधिक ५२ कोटी थकीत आहेत. साखर कारखाने आणि नगरपालिकांकडेही थकबाकी असल्याचे जलसंपदाच्या अधिकाºयांनी सांगितले. नगरपालिकांकडील थकीत रक्कम जिल्हाधिकाºयांनी वसूल करून द्यावी, अशी मागणी चौगुले यांनी केली. जिल्हाधिकाºयांनी नगरपालिकांच्या अनुदानातून ही रक्कम द्यायला सांगू, असे सांगितले. तर थकीत कारखान्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.