सोलापुरातील उड्डाणपुलांचा खर्च २०० कोटींनी कमी; फुटपाथ वगळूनच आता भूसंपादन

सायकल ट्रॅकही वगळणार: पाच वर्षांपासून प्रलंबित कामाचा महत्त्वपूर्ण अंदाज

साेलापूर : शहरातील दाेन उड्डाणपुलांसाठी फुटपाथ व सायकल ट्रॅकसाठीची जागा वगळून भूसंपादन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला हाेता. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा खर्च २९९ काेटी रुपयांवरून १०० काेटींच्या आसपास येईल, असा प्राथमिक अंदाज पुढे आल्याचे महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी शुक्रवारी ‘लाेकमत’ला सांगितले.

गेली दाेन वर्षे निधीची तरतूद नसल्याचे उड्डाणपुलांचे भूसंपादन थांबले आहे. भूसंपादनासाठी नव्या पर्यायांचा विचार महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर आणि मनपा अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतून पुढे आला. आमदार विजयकुमार देशमुख, महापाैर श्रीकांचना यन्नम, भाजपचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत उड्डाणपुलाची रुंदी कमी न करता उड्डाणपुलाच्या खाली सायकल ट्रॅक आणि फुटपाथची जागा वगळून भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनपाचा नगररचना विभाग आणि नगर भूमापन कार्यालयाने त्यानुसार प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. यातून भूसंपादनाचे बजेट १०० काेटी रुपयांचा आसपास येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

आजवर केवळ कागदांवरच उड्डाणे

शहरातील वाहतुकीची काेंडी साेडविण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१६ मध्ये जुना बाेरामणी नाका ते माेररका बंगला, छत्रपती संभाजी महाराज चाैक ते पत्रकार भवन यादरम्यान दाेन उड्डाणपूल मंजूर केले. यासाठी ७०० काेटी रुपयांची तरतूदही केली. भूसंपादनाचे काम महापालिकेने पूर्ण करायचे आहे. भूसंपादनासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९९ काेटी रुपये मंजूर केले हाेते. मात्र, यातील ३० टक्के रक्कम मनपाने भरावी, असे नगरविकास खात्याने सांगितले. मनपाने आर्थिक टंचाईचे कारण देऊन ३० टक्क्यांची अट मागे घेण्याची विनंती नगरविकास खात्याला केली. मात्र, ही अट रद्द झाली नाही. त्यामुळेच भूसंपादन रखडले आहे.

 

४१ काेटी खात्यावर पडून, आता केवळ ६० काेटींची गरज

भूसंपादनासाठी आता १०० काेटी लागतील, असा अंदाज आला आहे. नगरविकास खात्याने २०१९ मध्ये महापालिकेला ४१ काेटी ८६ लाख रुपये पाठविले हाेते. महापालिकेने हा निधी जिल्हा प्रशासनाच्या भूसंपादन विभागाकडे वर्ग केला आहे. हा निधी खात्यावर पडून आहे. आता भूसंपादनासाठी केवळ ६० काेटी रुपयांची गरज भासणार आहे.

----

समांतर जलवाहिनीसाठी हायवेची जागा घेतल्यानंतर भूसंपादनाचे बजेट १५० काेटी रुपयांवरून थेट १५ ते २० काेटींवर आले. आम्हाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून लवकरच निधीबाबतचे स्पष्टीकरण येईल. उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनामध्ये माेठी घट हाेईल. शासनाच्या नव्या धाेरणानुसार काही जागा मालकांना क्रेडिट पाॅलिसीचा लाभ देता येईल. काही जागा सरकारी आहे. सध्या ४१ काेटी उपलब्ध आहे. उर्वरित सर्व निधी शासनाकडून मिळवून भूसंपादन पूर्ण करायचा आमचा प्रयत्न राहील.

-पी. शिवशंकर, आयुक्त, मनपा

---