पदाधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष

जिल्हा परिषद: ४६ कोटींचा निधी असूनही खर्चाला मंजुरीच नाही

सोलापूर: जिल्हा परिषद सेसचा मागील वर्षीचा ११ कोटींचा निधी अखर्चित व यावर्षी ३५ कोटी असे ४६ कोटी रुपये यावर्षी अखर्चित राहण्याची भीती आहे. पदाधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत मतभेद विकोपाला गेले असून या पदाधिकाऱ्यांच्या कालावधीतील योजनांवर एक रुपयाही खर्च होणार नाही, अशा पद्धतीने सध्या कामकाज सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीपासूनच ताळमेळ नाही.एकमेकांवर कुरघोडी, मलाच समजते, माझ्या विभागात याचे का लक्ष?, असा वितंडवाद ऐकायला मिळतो. अशातूनही वर्षभर कसेबसे कामकाज चालले. आता मात्र अंतर्गत वाद विकोपाला गेला आहे. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत विषय समित्या, स्थायी व सर्वसाधारण सभा घेऊन यावर्षीच्या खर्चाला मंजुरी घ्यावयाला हवी होती. तरच निविदा व खरेदीचे काम झाले असते, परंतु तीन महिन्यात स्थायी सभाच झाली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी निधी खर्च व्हावा असे कोणतेही नियोजन कोणत्याही खात्याने केलेले नाही. तीन महिन्यानंतर होणारी २६ जूनची स्थायी सभा ही तहकूब सभा असल्याने निधी खर्चाचे विषय आयत्या वेळच्या विषयात घेता येत नाहीत. २६ जूननंतर लगेचच ३० जून रोजी सर्वसाधारण सभा होणार आहे. मागील वर्षी अखर्चित राहिलेले सेसचे तब्बल ११ कोटी तसेच यावर्षीचे ३५ कोटी रुपये असे ४६ कोटी रुपये जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडे असले तरी एकमेकातील मतभेदामुळे प्रशासकीय खर्च, पदाधिकाऱ्यांचे मानधन, वाहनावर खर्च वगळता अन्य रक्कम खर्च होणार नाहीत.
-------------------
दृष्टिक्षेपात निर्णयाची स्थिती
२६ जूनची स्थायी तहकूब सभा असल्याने आयत्या वेळच्या विषयात खर्चाच्या मंजुरीचे विषय घेता येणार नाहीत
तीनच दिवसानंतर सर्वसाधारण सभा असल्याने निधी खर्चाला मान्यता घेता येणार नाही
कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण व अन्य विषय समितीने मंजुरी दिल्यानंतर स्थायी व शेवटी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक
निधी खर्चासाठी विशेष स्थायी बैठक व विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची तरतूद आहे परंतु तसा विचार सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर नाही
३० जूननंतर रितसर आॅगस्टच्या अखेरला सर्वसाधारण सभा होईल परंतु त्यावेळी विधानसभेची आचारसंहिता असते
विधानसभा निवडणुकीनंतर मंजुऱ्या, निविदा व खरेदी करणे अशक्य आहे
याशिवाय या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकालही संपणार आहे
यावर्षी केवळ कर्मचाऱ्यांचा पगार, पदाधिकाऱ्यांचे मानधन, वाहनावरचाच खर्च होणार
----------------------------------------
२६ जूनची स्थायी तहकूब बैठक असल्याने आयत्या वेळचे विषय मंजूर करता येणार नाहीत. सात दिवसानंतर मागणी आली तर विशेष बैठक घेता येईल परंतु मागणी नाही. आम्हाला नाही तर पुढच्या पदाधिकाऱ्यांना योजना राबविता येतील.
- डॉ.निशिगंधा माळी
अध्यक्षा जि.प.