सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षक समायोजन प्रक्रिया चौकशीचे आदेश, शिक्षण उपसंचालकांसह पाच अधिकाºयांची समिती गठित

सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील शिक्षक समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार शिक्षण संचालकांनी पुणे विभागाच्या उपसंचालकासह पाच जणांची समिती गठित करून चौकशीचे आदेश दिले

ठळक मुद्देअतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियासंदर्भात महाराष्टÑ राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे प्रदेश अध्यक्ष जयवंत हक्के यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयुक्तांना निवेदन दिलेशिक्षण संचालकांनी पुणे विभागाच्या उपसंचालकासह पाच जणांची समिती गठित करून चौकशीचे आदेश दिले अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेची मुद्देनिहाय चौकशी करून आठ दिवसात तत्काळ अहवाल सादर करण्यासाठी आदेश

सोलापूर दि २० : सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील शिक्षक समायोजन प्रक्रियेसंदर्भात महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार शिक्षण संचालकांनी पुणे विभागाच्या उपसंचालकासह पाच जणांची समिती गठित करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती महाराष्टÑ राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज साळुंके यांनी दिली.अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियासंदर्भात महाराष्टÑ राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे प्रदेश अध्यक्ष जयवंत हक्के यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांच्या दालनात प्रशासनाचे शिक्षण संचालक राजेंद्र गोंधणे, शिक्षण संचालक संघटनेचे राज्य सचिव संतोष कुमार घोडके, जिल्हाध्यक्ष मनोज साळुंके, नारायण सूर्यवंशी यांच्यासह झालेल्या चर्चेतून निवेदनाची दखल घेऊन आयुक्तांनी जि. प. प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाºयांनी राबवलेल्या अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेची मुद्देनिहाय चौकशी करून आठ दिवसात तत्काळ अहवाल सादर करण्यासाठी पुणे विभागाचे उपसंचालक दिनकर टेमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच अधिकाºयांची चौकशी समिती गठित करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.या मुद्यांवर झाली चर्चाशिक्षण आयुक्तांच्या दालनात शिक्षक सेवक समितीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांशी रिक्त जागेचा अनुशेष, ज्येष्ठता डावलून अतिरिक्त करणे, शिक्षक अनुशेष पद न भरणे, यापूर्वीच्या ३७ अतिरिक्त शिक्षकांची नावे समायोजन यादीत न घेणे, वैयक्तिक मान्यता न तपासणे, काही शिक्षकांची नावे जाणीवपूर्वक यादीत घेणे, टप्प्यावरील शिक्षकांची नावे घेणे, पदोन्नतीचा विचार न करता अतिरिक्त ठरवणे, अनुशेष जागेवर खुला शिक्षक पाठवणे, निलंबित शिक्षकास यादीत स्थान देणे, कोर्ट आदेशाचा हवा तसा अर्थ लावणे, प्रारूप यादीवर कॅव्हेट दाखल करणे, वारंवार याद्या बदलणे यासह १५ गंभीर मुद्यांवर चर्चा झाली.