सोलापूरात ‘स्मार्ट सिटी’वर उडणार प्रचाराचा धुराळा

सोलापूरात ‘स्मार्ट सिटी’वर उडणार प्रचाराचा धुराळा
राजकुमार सारोळे - सोलापूर
केंद्र शासनाच्या पहिल्या १० स्मार्ट सिटी योजनेत सोलापूरचा समावेश होऊन एक वर्ष उलटले; पण स्मार्ट सिटीचा चेहरा दिसेल, अशी एकही वीट शहरात उभारली न गेल्याने महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारात या इश्यूवर धुराळा उडविण्याची तयारी काही राजकीय मंडळींनी केली आहे.
महापालिकेने केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या स्पर्धेसाठी २२२७ कोटी खर्चाचा स्मार्ट सिटी चॅलेंज प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात जुन्या गावठाणातील १०४० एकर भाग स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्याचबरोबर घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, सौरऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज व्यवस्था सुधारण्यावर भर देण्यात आला.
२९ सप्टेंबर रोजी राज्यातील पहिल्या १० शहरांत सोलापूरचा समावेश असल्याची घोषणा झाली. तेव्हापासून प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना करण्यात आली. यात तीन टप्पे होते. पहिल्या टप्प्यात लोकसहभागातून व्हिजन स्टेटमेंट नोंदविण्यात आले. त्यानंतर इफिसिएंट प्रोग्रेसिव्हमध्ये मायगो वेबसाईटवर साडेचार हजार लोकांनी मत नोंदविले. त्यात क्लीन सिटीवर सर्वाधिक म्हणजे २२.७ टक्के मते नोंदली गेली.
पॅनसिटीमध्ये रेट्रोफिटीला प्राधान्य देण्यात आले. त्यात जुन्या गावठाणचा म्हणजे बसस्थानक, स्टेशन, सात रस्ता, रंगभवन, विजापूर वेस, सिद्धेश्वर मंदिर, भुईकोट किल्ला, नवीपेठ या भागाला प्राधान्य दिले गेले. १0४0 एकराचा (४.५ स्क्वे. मी.) गावठाण भाग स्मार्ट सिटी विकसित करण्यासाठी निवडला गेला. स्मार्ट सिटीमध्ये नेमके काय असावे याचा क्रिसील या सल्लागार संस्थेच्या मदतीने प्लॅन तयार करण्यात आला. यात शहराचा विकास कशा पद्धतीने करणार असे टप्पे करून खर्च विभागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावरून घेण्यात आलेल्या स्पर्धेची घोषणा २८ जानेवारी २0१६ रोजी झाली. त्यात सोलापूरचा नवव्या क्रमांकाने समावेश केला. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात केवळ स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन करून संचालक मंडळाच्या तीन बैठका झाल्या. केंद्र शासनाकडून योजनेचे २८३ कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत येऊन पडले आहेत. पण स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प राबविण्यास निरनिराळ्या कारणाने विलंब होत गेला. पहिल्या टप्प्यात हुतात्मा बागेचा विकास हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पण तो प्रस्ताव पुरातत्व खात्याकडे अडकला आहे. आता सर्व प्रकल्पाचे डीपीआर तयार करण्यात आले असून, ही निवडणूक संपल्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांच्या कामांना सुरूवात करण्यात येणार आहे.
गरजेचे प्रकल्प मागे
स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रस्तावावेळेस नागरिकांकडून केंद्र शासनाच्या मायगो वेबसाईटवर प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या होत्या. त्यात नागरिकांनी सर्वाधिक कचरा आणि पाण्यावर प्रतिक्रिया नोंदविल्या. पण ही समस्या शहरासाठी असल्याने स्मार्ट सिटीच्या भागातील कामांना प्राधान्य देण्यात आले. बागेच्या कामानंतर आता रंगभवन ते भैय्या चौक रस्ता स्मार्ट करण्याचे नियोजन आहे. नागरिकांच्या गरजेची कामे हाती घेण्यात यावीत अशी मागणी वाढत आहे. त्यात घनकचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य द्यायला हवे होते असे म्हणणे असताना स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षांनी मात्र हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. इतर योजनांमधून ही कामे घेता येतील असे सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कामे दिसणार बराच कालावधी लागणार असे चित्र दिसत आहे.
एसएमटीचा प्रश्न
केंद्र शासनाच्या योजनेतून एसएमटीच्या (महापालिका परिवहन) सक्षमीकरणासाठी २00 बस मिळाल्या. त्यातून एसएमटीने १४५ बस घेतल्या. पण ९९ जनबसपैकी ८७ बसच्या चेसी तुटल्या. बस बदलून देण्याबाबत अशोक लेलँड कंपनीकडे पाठपुरावा गेले वर्षभर सुरू आहे. पण अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. ताफ्यात बसची संख्या कमी झाल्याने एसएमटी डबघाईला आली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेतून एसएमटीच्या प्रस्तावावर भर देणे गरजेचे असताना याकडे दुर्लक्ष झाले. प्रस्तावात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ९७६ कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. यात १४0 बसस्टॉप बांधणे, कमर्शियल बसडेपो, १६ चौकात जंक्शन आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. जर एसएमटीचे अस्तित्व धोक्यात असेल तर स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील ही योजना काय कामाची असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
योजना एक; काम दुसरेच
स्मार्ट सिटी प्रस्तावात ज्या योजनेवर प्रस्तावित खर्च दाखविण्यात आला आहे, वास्तविक ही कामे दुसऱ्याच योजनेतून घेण्यात येत आहेत. पाणी पुरवठ्यावर ९६ कोटीचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. यात १११ कि. मी. जलवाहिनी टाकण्यासाठी ५६ कोटी व मीटरसाठी ३६ कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. पण वास्तवात आता एनटीपीसीकडून मिळणाऱ्या निधीतून जलवाहिनी टाकली जात आहे तर अमृत योजनेतून मिळालेल्या निधीतून ही कामे पूर्ण केली जात आहेत. घाण पाणी प्रक्रियावर २८४ कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. यात यापूर्वीच सिद्धेश्वर तलाव सुधारण्याचे काम झाले आहे. देगाव येथील टर्सरी ट्रीटमेंट प्लॅनचा प्रस्ताव तयार असून, एनटीपीसी पाणी घेत असेल तर प्रक़ल्पाचा खर्च त्यांनीच करावा असे नमूद करण्यात आले आहे. पॅनसिटीसाठी २७९ कोटीचा खर्च अपेक्षित असून, यात पाणी पुरवठ्यासाठी स्काडा व मनपाच्या २८ सेवा सुकर करण्यावर भर दिला आहे. हाच प्रकल्प पहिल्यांदा राबविला असता तर सर्व नागरिकांना याचा फायदा झाला असता. महामार्ग विभागाकडून उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाण पुलाच्या ७00 कोटीचा खर्च प्रस्तावात गृहित धरण्यात आला आहे. तसेच रेल्वे विभागाकडून सुधारणा करण्यात येणाऱ्या २00 कोटीच्या कामाचा समावेश केलेला आहे. पण ही दोन्ही कामे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या हातामध्ये नाहीत. मनपाला पाच वर्षात २३९ कोटी निधी उभारावा लागणार आहे. त्याबद्दल नियोजन झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व वीज बिल भरताना धावपळ उडते ही वस्तुस्थिती आहे. स्वच्छ भारत मिशन योनजेतून ९ कोटी मिळतील असे गृहित धरण्यात आले आहे, पण या स्पर्धेत सोलापूरचा टिकाव लागेल ही शंका आहे. मिळकतकराची वसुली ३८ कोटी आहे. ही वसुली ८0 टक्क्यापर्यंत वाढविली तर दरवर्षी ७५ कोटी जादा मिळतील असे गृहित धरण्यात आले आहे. पण असा प्रयत्न करणार कोण हा खरा प्रश्न आहे. उपग्रहाद्वारे मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, यातून उत्पन्न वाढेल असे सांगण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात अंदाजापेक्षा कमी आकडेवारी समोर आली आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटीची कामे ठराविक भागातच होणार मात्र त्याच्या कराचा भुर्दंड सर्वांवर पडणार आहे.
संचालकांवर सर्व भिस्त
स्मार्ट सिटी योजनेतून प्राधान्याने कोणते प्रकल्प राबवयाचे त्याच्या खर्चावर नियंत्रण याचे सर्वाधिकार कंपनीचे अध्यक्ष, सीईओ व संचालक मंडळांना आहेत. त्यामुळे कोणत्या विषयाला प्राधान्य द्यायचे हे स्मार्ट कंपनीचे मंडळ ठरवत असल्याने विकासकामे लवकर दृष्टिपथात येणे अवघड आहे. स्मार्ट सिटी चॅलेंज प्रस्तावाचे व्हिजन: क्लीन, इफिसिएंट प्रोग्रेसिव्ह सोलापूर असे दाखविले आहे. पण वास्तव बदलण्यासाठी प्राधान्य द्यायला हवे होते असा नागरिकांत नाराजीचा सूर ऐकावयास मिळत आहे.
झोपडपट्ट्यांचा विकास
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून शहरातील १९ झोपडपट्ट्यात ४ हजार ६८५ घरकुले बांधण्याचा ३९५ कोटी खर्चाचा आराखडा महापालिकेने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यात महापालिकेचा दहा टक्के हिस्सा घालण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सोलापुरात २२0 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील १९ झोपडपट्ट्यांचे प्रस्ताव तयार करून पथदर्शी प्रकल्प आराखडा तयार करून शासनाकडे सादर केला आहे. सर्वांसाठी घर ही संकल्पना घेऊन नव्याने आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत सर्वसामान्य लोकांमध्ये चांगली चर्चा आहे.
महापालिकेने झोपडपट्टीधारकांचे यापूर्वीच सर्वेक्षण केले आहे. त्यात स्मार्ट सिटी प्रस्तावाच्या व्हेट्रोफीटी एरियातील ७ व शहरातील इतर १२ अशा १९ झोपडपट्टीवासीयांसाठी हा प्रस्ताव सादर केला आहे. यात केंद्र, राज्य शासनाचा निधी, १0 ते १५ टक्के लाभार्थी आणि उर्वरित कर्ज प्रकरणातून ८ लाखांचे घर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी जागा महापालिकेने उपलब्ध करायची आहे. जागा शासनाची असेल तर प्रस्तावासोबत जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी जोडावी लागणार आहे. प्रकल्पातील १३ झोपडपट्ट्यांच्या जागा मनपाच्या व सहा खासगी मालकीच्या आहेत.

---------------------
या गोष्टी होणार स्मार्ट सिटीत
-क्लासफुल इंटरव्हिजन: शहरातील विजेच्या खांबावरील तारा काढून जमिनीखालून वायरिंग करणार. न्यूझीलंड बीचवर करण्यात आलेल्या बदलाचा यासाठी आधार घेतला आहे.
-सौरऊर्जा: ऊर्जेची बचत करण्यासाठी पार्क स्टेडियम व इतर शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा पॅनल बसविणार. तैवान येथील स्टेडियमवर केलेल्या योजनेवरून ही संकल्पना घेतली आहे.
-सौरदिवे: सौरऊर्जा प्रकल्पातून योजनेसाठी निवडलेल्या भागात स्ट्रीटलाईन उभारणार. मनपाचे यावर ३ कोटी ७५ लाख खर्च होतात. हा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
-कचरा व्यवस्थापन: ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करून दोन रंगीत पिशव्यात गोळा केला जाईल. यातून संकलनाचे काम हलके होईल. (स्वीडनमधील पद्धत)
- सायकल पथ: पॅरिसच्या धर्तीवर नवीपेठ व गर्दीच्या भागात वाहनांना बंदी केली जाईल. तसेच सायकलींसाठी ११ किलोमीटर स्वतंत्र रस्ता केला जाईल.
-पार्कलेटस: साऊथ कोरियाप्रमाणे रस्त्याकडेला उरलेल्या मोकळ्या जागेत छोटी बाग करून आराम करण्यासाठी खुर्च्या तयार केल्या जातील.
-रेन गार्डन: अमेरिकेतील सेनफ्रान्सिस्कोप्रमाणे मोठ्या रस्त्यावर पदपथाच्या मध्ये छोटी बगीचा विकसित केली जाईल.
-नोव्हेईकल स्ट्रीट: सिक्कीममधील गंगटोकप्रमाणे बाजारपेठेतील रस्त्यावर सर्व प्रकारच्या वाहनांवर बंदी घातली जाईल.
-नाईट मार्केट: बँकॉकप्रमाणे तीन पाळ्यात व्यापार करता येईल. रात्री ९ ते पहाटे १ वाजेपर्यंत वर्दळीच्या रस्त्यावरील गर्दी कमी झाल्यावर बाजाराला परवानगी देता येईल.
-लाईट अ‍ॅण्ड साऊंड शो: जयपूरच्या धर्तीवर सिद्धेश्वर देवस्थान व भुईकोट किल्ल्याच्या शेजारी पर्यटकांसाठी अशी रचना करता येईल. यासाठी आखाड्याची निवड केली असून, रात्री आखाड्याचे वेगळे सौंदर्य असेल.