उद्योगांची उलाढाल, उत्पादन आले निम्म्यावर !

जिल्ह्यातील अवस्था : कामाचे दिवस, ‘शिफ्ट’ घटल्या; पाचही औद्योगिक वसाहतींवर मंदीचे दाट सावट

संतोष मिठारी - कोल्हापूर -‘दर्जेदार उत्पादनाचा विश्वास’ अशी ओळख निर्माण केलेले दहा हजारांहून अधिक उद्योग, राबणारे दीड लाखांहून अधिक कामगार, वर्षाकाठी सुमारे १५ हजार कोटींची उलाढाल आणि शासनाला साधारणत: अडीच हजार कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच औद्योगिक वसाहतींना मंदीने ग्रासले आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून दबक्या पावलाने आलेल्या मंदीने आता औद्योगिक क्षेत्रावर आपले सावट अधिकच गडद केले आहे. यामुळे कामगारांना बेरोजगार होण्याबरोबरच उद्योगांचे उत्पादन, उलाढाल घटली आहे.
वर्षागणिक वाढलेला विजेचा दर, कच्च्या मालात २० टक्के, तर पाण्याची ४० टक्क्यांनी झालेली वाढ, त्यातच अमेरिकन, युरोपियन बाजारपेठेतील मंदीचा दणका पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योगांना बसला आहे. सुमारे १२ ते १५ हजार कोटींवरील वार्षिक उलाढाल सहा ते सात हजार कोटींवर आली असून उत्पादन ५० टक्क्यांनी घटले आहे.
शिफ्टची संख्या कमी करून, काही ठिकाणी पाच दिवसांचा आठवडा करून मंदीच्या तडाख्यात तगून राहण्यासाठी उद्योजकांची धडपड सुरू आहे. काही अपवाद वगळता, जिल्ह्यातील शिरोली, गोकुळ शिरगांव, कागल-पंचतारांकित, शिवाजी उद्यमनगर, पांजरपोळ, हातकणंगले-इचलकरंजी आदी औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योग सरकारचे अनुदान न घेता, स्वकर्तृत्वावर उद्योजकांनी उभारले आहेत.
अमेरिकन, युरोपियन बाजारपेठ, टाटा, अशोक लेलँड, ट्रॅक्टर्स इंडस्ट्रीजवर येथील उद्योग अवलंबून आहे. जागतिक बाजारपेठेतील मंदीने गेल्या चार वर्षांपासून हळूहळू जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात प्रवेश केला असून आता तिचे सावट अधिकच गडद झाले आहे.
औद्योगिक वसाहतींमधील ७० टक्के उद्योगांनी कामाच्या शिफ्ट कमी केल्या आहेत. त्यात ज्या उद्योगांमध्ये तीन शिफ्ट होत्या तेथील काम बारा तासांवर आणि जेथे दोन होत्या त्याठिकाणी आठ तासांपर्यंत आणले आहे. काहींनी पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. कामगार हा उद्योगांचा कणा पण, ‘मार्केट डाऊन’ असल्याने बहुतांश उद्योगांनी नवोदित, शिकाऊ, हंगामी स्वरूपातील साधारणत: ३० टक्के कामगारांना ‘ब्रेक’ दिला आहे. शिवाय जिल्ह्यातील उद्योगांची एकूण वार्षिक उलाढाल सुमारे सहा ते सात हजार कोटींवर आली असून उत्पादन ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
तब्बल १९ वर्षांनंतर जिल्ह्यातील उद्योगांना इतक्या व्यापक स्वरूपात मंदीच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ राबविण्याच्या विचारात आहेत. ते साध्य करण्यासाठी निर्यातीवर भर, वीज व पाण्याचे योग्य दर आणि आजारी उद्योगांना अनुदानाचे ‘बुस्ट’ देण्याची गरज असल्याचे उद्योजकांकडून सांगितले जात आहे.
मागणी घटली, चिंता वाढली
युरोपियन, अमेरिका देशांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अद्यापही सुधारलेली नाही. येथील मार्केटमधून मागणी वाढत नसून घटतच असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापुरातील उद्योगांची चिंता वाढली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील मंदीमुळे आॅक्टोबरमधील निर्यात पाच टक्क्यांनी घटली आहे. हे चित्र बदलण्यासह स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी परदेशी व्यापाराची नीती जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे काही उद्योजकांनी सांगितले.

अमेरिका, युरोपियन देशांची कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा फटका मंदीच्या रूपातून आम्हाला बसला आहे. त्यातच कच्चा मालाच्या वाढलेल्या किमती आणि राज्य सरकारने वीज, पाणी दरवाढ करून दणका दिला. एकीकडे घटलेले काम आणि दुसरीकडे होणारी दरवाढ त्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन, उलाढाल घटली आहे. महसूल, रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या उद्योगांच्या आजच्या स्थितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. उद्योगांना मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने नवीन रस्त्यांची बांधणी, नदी जोडसारखे मोठे प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे अन्यथा उद्योग संपून जातील.
- उदय दुधाणे (उद्योजक)

वर्षागणिक वाढलेला विजेचा दर, कच्च्या मालात २० टक्के, तर पाण्याची ४० टक्क्यांनी झालेली वाढ, त्यातच अमेरिकन, युरोपियन बाजारपेठेतील मंदीचा दणका कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योगांना बसला आहे. या सर्वांमुळे उद्योगविश्वात मंदीचे सावट आहे. कोल्हापुरातील उद्योगविश्वाशी निगडित असलेल्या घटकांवर याचा झालेला परिणाम यावर प्रकाशझोत टाकणारी मालिका आजपासून...

जिल्ह्यातील उद्योगांच्या वाढलेल्या क्षमतांच्या तुलनेत गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून आॅर्डर्सचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे मंदीचे सावट पसरले आहे. त्याला जाचक करप्रणाली, कच्चा माल, वीज आदींच्या दरवाढीचे ‘बुस्ट’ मिळाले आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये उद्योगांना गती मिळण्याची आशा आहे. मंदीच्या स्थितीत ज्यांनी अनावश्यक खर्च कमी करून उत्पादनांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे, असे उद्योग निश्चितपणे ‘ग्रोथ’ करतील.
- विजय मेनन, मॅनेजिंग डायरेक्टर, मेनन अ‍ॅण्ड मेनन लिमिटेड