सोलापूर : महाराष्टÑ जैवविविधता मंडळाच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यात लोक जैवविविधता प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ६५० गावांची निवड झाली असून, दुसºया टप्प्यात उर्वरित गावांचा समावेश केला जाणार आहे. लोप पावत चाललेल्या जैव घटकांच्या संवर्धनासाठी आणि अध्ययनासाठी या माध्यमातून कार्य केले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ४० हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
जैवविविधता समितीसोबत उन्नती फाउंडेशन आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेचा एक करार सोमवारी पार पडला. त्या अंतर्गत सोलापुरातील जैविक घटकांची नोंद घेण्याचे आणि लुप्त होत चाललेल्या घटकांच्या संवर्धनासाठी कार्य करण्याचे या करारानुसार ठरले आहे. उन्नती फाउंडेशनचे अध्यक्ष किरण काळे आणि जैवविविधता समितीचे राज्याध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या उपस्थितीत सोमवारी हा करार पार पडला. अशा प्रकारचा करारनामा करणारी सोलापूर ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद आहे.
या करारानुसार जिल्ह्यातील सर्वच एक हजार २१ ग्रामपंचायतींमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आलेल्या प्रस्तावातून ६५० ग्रामपंचायतींची निवड झाली आहे. लोकसहभागातून हा विशेष प्रकल्प साकारला जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांनी यासाठी सहकार्याची ग्वाही बैठकीत दिली.
निवड झालेल्या समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण होणार असून मोहिमेतील सहकार्यासाठी गावातही जनजागृती केली जाणार आहे. नोंदवहीतील नोंदीच्या पडताळणीसाठी जैवविविधता मंडळाचा तांत्रिक चमू गावात जाऊन अध्ययन करणार आहे. त्यात वनस्पतीशास्त्रज्ञ, प्राणीशास्त्रज्ञ, कृषी विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश राहणार आहे.
महिनाभरात कामाला प्रारंभ- उन्नती फाउंडेशनचे अध्यक्ष किरण काळे यांनी महिनाभरात या कामाला प्रारंभ होणार असल्याची माहिती दिली. ज्या गावांची यात निवड झाली आहे, त्या गावांमध्ये लोक जैवविविधता समिती ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्थापन केली जाईल. ग्रामसेवक हे पदसिद्ध सचिव असतील. या समितीला संशोधन आणि माहिती संकलनासाठी ४० हजार रुपये दिले जाणार असून नोंदवही दिली जाईल. त्यात वर्षभरात जैविक घटकांच्या नोंदी घ्यावयाच्या आहेत.
या घटकांची होणार नोंद- या प्रकल्पांतर्गत लोक जैवविविधता वहीमध्ये प्रत्येक गावातील प्राणी, पक्षी, वनस्पती, पीक पद्धती आदींसह सर्व प्रकारच्या प्रजातींची नोंद केली जाणार आहे. गावातील जैव संसाधनाची माहिती संकलित करून त्याची अधिकृत नोंद शासनाकडे होणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्याच्या शास्त्रशुद्ध जैवविविधतेची माहिती संकलित होणार आहे. या संसाधनांची तस्करी रोखणे, नैसर्गिक ºहास रोखणे यासाठी जैवविविधता कायदा २००२ ची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.