सोलापूर : बार्शी येथील अल्पवयीन मुलीस पळवून नेऊन अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीस दहा वर्षांची सक्तमजुरी व २0 हजारांच्या दंडाची शिक्षा सत्र न्यायाधीश एस.आर. पाटील यांनी सोमवारी सुनावली.
अजय अशोक क्षीरसागर (वय २५) असे शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. २२ मार्च २0१७ रोजी १३ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी सकाळी ८ वाजता शाळेला जात असताना अजय क्षीरसागर हा मोटरसायकलवर आला. मुलीस चाकूचा धाक दाखवून मोटरसायकलवर बसवले, परांडा येथील त्याच्या दुकानात नेऊन अत्याचार केला. मुलीस पुन्हा दुपारी १२.३0 वाजता शाळेजवळ आणून सोडले. मुलगी घरी आल्यानंतर घरात अबोला धरली होती. हा प्रकार आईच्या लक्षात आला, तिने मुलीस विश्वासात घेऊन विचारले तेव्हा तिने सर्व प्रकार सांगितला.
मुलीवर झालेल्या अत्याचाराबाबत आईने बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. फिर्यादीवरून आरोपी अजय क्षीरसागर याच्याविरुद्ध भादंवि कलम ३७६ व बालकांचे लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा कलम ४ अन्वये अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता. फिर्यादीवरून सहायक पोलीस निरीक्षक प्रतिभा ठाकूर यांनी अजय क्षीरसागर याला अटक करून गुन्ह्याचा तपास केला. बार्शी येथील सत्र न्यायालयात आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.
या प्रकरणी घटना घडून वैद्यकीय पुरावा कमकुवत होता. खटल्यात एकूण ६ साक्षीदार तपासण्यात आले. आरोपीस भा.दं.वि. कलम ३६३ प्रमाणे दोषी धरून ३ वर्षे सक्तमजुरीचा कारावास व १0 हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास ६ महिने सश्रम कारावास. बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायदा कलम ४ व भादंवि कलम ३७६ प्रमाणे १0 वर्षे सश्रम कारावास व २0 हजार रुपये दंड. दंड न भरल्यास १ वर्ष सश्रम कारावास ही शिक्षा सुनावली.
या खटल्यात सरकारतर्फे अॅड. प्रदीप बोचरे, अॅड. शांतवीर महिंद्रकर यांनी तर आरोपीतर्फे अॅड. शेटे, अॅड. सविता शेडबळ यांनी काम पाहिले. कोर्ट पैरवीकर म्हणून पोलीस हेड कॉस्टेबल होटकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
आरोपी पोलीस भरतीसाठी होता प्रयत्नशीलच्अजय अशोक क्षीरसागर हा आरोपी पोलीस भरतीसाठी प्रयत्नशील होता, त्यामुळे त्याला कमी शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी न्यायालयात केली होती. शाळेत १0 वीची परीक्षा सुरू होती, तिने पोलिसांना का सांगितले नाही असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला होता. यावर सरकारपक्षातर्फे मुलगी ही लहान असून ती निष्पाप आहे, तिला तेवढी समज नाही. मुलीच्या घरची परिस्थिती नाजूक असून तिला समाजाने संरक्षण देणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद केला. सरकारपक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी आरोपीस सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.