सोलापूर : महाराष्ट्रात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट १९६३ व महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट १९७० हे दोन्ही कायदे अस्तित्वात आहेत. पुणे, मुंबई विभाग वगळता, संपूर्ण महाराष्ट्रात १९७०च्या कायद्याप्रमाणे अपार्टमेंट बांधले जातात व त्याची विक्री केली जाते. सोलापुरात ही याच कायद्यांतर्गत अपार्टमेंट व्यवसाय केला जातो. सोलापुरातील सर्वच अपार्टमेंट प्रकल्प कायदेशीरच आहेत, जमीनही फ्लॅटधारकांच्या मालकीचीच असल्याचे म्हणणे क्रेडाई संघटनेने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्रात १९६३ व १९७० हे दोन्ही कायदे अस्तित्वात असून सोलापूरात बहुतांश विकासक १९७० घ्या कायद्यातील तरतुदीनुसार व्यवसाय करतात. १९७० च्या तरतूदी प्रमाणे प्रत्येक अपार्टमेंट धारकाला स्वतंत्र व प्रत्यक्ष मालकी हक्क प्राप्त होतो... मात्र १९६३ च्या तरतूदी प्रमाणे मालकी हक्क सोसायटीच्या नावावर असतो व फ्लॅट धारक हा सभासद म्हणजेच भोगवटादार असतो. म्हणजेच अप्रत्यक्ष धारक असतो. सोलापुरात आत्ताशी दोन अपार्टमेंट इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण झाला आहे. त्यासाठी विकसकाच्या संमतीची आवश्यकता भासली नाही. आणखी बऱ्याच जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास द्रुष्टीपथात आहे. विनाकारण लोकांमध्ये गैरसमज पसरविण्याचे थांबविण्यात यावे असेही मत क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र कासवा यांनी व्यक्त केेले आहे.-----------
पुणे, मुंबई व्यतिरिक्त सोलापूर आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी सदनिका अधिनियम १९७० नुसार काम केले जाते. पुणे, मुंबईच्या तुलनेत सोलापुरातील सर्व प्रकल्प कायदेशीर आहे, जमीनही फ्लॅटधारकांच्या नावावर आहे.
- सुनील फुरडे, क्रेडाई, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य.
---------
१९७० कायद्याप्रमाणे घोषणापत्र करणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे, सोलापुरातील ९० टक्के बिल्डरांनी तसे काम करून ते घोषणापत्र उपनिबंधकांकडे सादर केल्यानंतर, जो तो प्लॅटधारक जमिनीचा मालक आपोआप होतोच. त्याला वेगळे कन्व्हेयन्स डीड करण्याची गरज नाही.
- ॲड.रघुनाथ दामले, कायदेशीर तज्ज्ञ, सोलापूर.
----------
सध्याच्या काळात काही विधिज्ञांकडून फ्लॅट ॲक्ट १९६३ व अपार्टमेंट ॲक्ट १९७० च्या अनुषंगाने जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा उद्योग सुरू आहे. अर्थात त्यामागचे कारण स्पष्ट आहे. त्यातच काही शासकीय अधिकारी पण दोन्ही कायद्यांचा अभ्यास न करता त्याला दुजोरा देत आहेत. १९७० प्रमाणे प्रत्येक अपार्टमेंट धारकाला अपार्टमेंटचे क्षेत्राच्या अनुषंगाने एकूण अनुज्ञेय बांधकाम क्षेत्राच्या प्रमाणाशी हिश्शेराशीने जमिनीतील मालकी हक्क प्राप्त होतो.
- राजेंद्र कासवा, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई.