सोलापूर : सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, त्यामुळे असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. प्रसंगी संबंधित व्यक्तीला अटक करून त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. कारवाई करण्याचे अधिकार शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांनाही देण्यात आले आहेत. धूम्रपानाचा प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहन पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांनी केले आहे.
पोलीस आयुक्तालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हरीश बैजल बोलत होते. शहरातील अनेक पान दुकानांवर सिगारेटची विक्री केली जाते. अनेक जण सिगारेट सार्वजनिक ठिकाणी ओढताना दिसून येतात. ते सिगारेट ओढत असले तरी त्याच्या धुरामुळे इतरांना जास्त त्रास होत असतो. देशात दरवर्षी कॅन्सरचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हल्ली शाळेमधील मुलांनाही सिगारेटची सवय लागत असल्याच्या अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. पान शॉपमध्ये संबंधित दुकानदाराने सिगारेट पिल्याने त्याच्यापासून काय धोका होतो, याची माहिती देणारा बोर्ड लावला पाहिजे. दुकानाजवळ ग्राहकांना थांबवून सिगारेट पिण्यास मनाई केली पाहिजे.
सार्वजनिक ठिकाणी, मार्केट, शासकीय कार्यालय परिसर, शाळा, कॉलेज, मॉल, हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन, एसटी स्टॅण्ड, बस स्टॉप, रस्त्यावर चालताना आदी ठिकाणी सिगारेट ओढणे कायद्याने गुन्हा आहे. सिगारेट ओढताना आढळून आल्यास संबंधितांवर दोन हजार रुपयांचा दंड लावला जाऊ शकतो. सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, अन्न औषध विभाग, महानगरपालिका प्रशासन, शिक्षक, खासगी कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे पोलीस अयुक्त हरीश बैजल यांनी सांगितले.
विदेशी सिगारेट विक्रीची घेतली जात आहे माहिती
० रेल्वे लाईन येथील एका पान शॉपमधून विदेशी बनावटीचे सिगारेट जप्त करण्यात आले आहेत. कर्नाटकातून विक्रीसाठी आणलेल्या सिगारेटवर धोक्याची सूचना व चित्र नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सात वर्षांपर्यंत होऊ शकते शिक्षा
० सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. पाच कलमांपैकी कलम -४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर कलम- ७ नुसार प्रतिबंध आहे. कलम- ६ ब नुसार बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. या कायद्यानुसार २०० रुपये चलन पावती दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५ नुसार १ लाख रुपये दंड आणि ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.