संतोष आचलारे
सोलापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरकूल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील सुमारे १५ हजार घरकुलांसाठी एकूण ७५ हजार ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन महसूल खात्यासमोर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना बाजारभावाने सुमारे ६० कोटी रुपयांची वाळू मिळणार आहे. सध्या बाजारभावाने लाभार्थ्यांना आठ हजार रुपये प्रति ब्रासप्रमाणे वाळू विकत घ्यावी लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे घरकूल लाभार्थ्यांना दिलासा मिळत आहे.
राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबई येथून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. बांधकामासाठी वाळूची अडचण येत असल्याची माहिती यावेळी लाभार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. अपूर्ण घरकुलांचे काम तातडीने पूर्ण होण्यासाठी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. तसे आदेशही त्यांनी संबंधितांना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले होते.
ग्रामीण भागात सध्या पंतप्रधान आवास योजनेसह अन्य योजनांतून सुमारे १५ हजार घरकुले बांधण्याचे काम सुरू आहे. आणखीन काही घरकुलांना मंजुरी देण्याचे कामही सुरू आहे. घरकूल बांधणीसाठी लाभार्थ्यांना वाळूची मोठी अडचण येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदारांकडे लाभार्थ्यांची यादी देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अनिलकुमार नवाळे यांनी दिली.
घरकूल बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना सोयीची ठरेल, असे एक ठिकाण निवडण्यात यावे व तलाठ्यांकडून लाभार्थ्यांना मोफत वाळूचे वितरण करण्यात यावे, अशा सूचना सर्व तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीच्या अधीन राहून वाळू वितरण करण्याच्याही सूचना तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत. गुरुवारी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यासह अन्य अधिकारी पुणे येथे बैठकीसाठी गेले होते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याची नेमकी पद्धत कशी असणार, याची माहिती मिळू शकली नाही.
पर्यावरण खात्याकडे २६ ठिकाणच्या वाळू लिलावाची फाईल मंजुरीसाठी प्रलंबित- दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात वाळू लिलावांचे ठेके संपुष्टात येतात. यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यातील २६ ठिकाणच्या वाळू लिलावाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य पर्यावरण समितीसमोर सादर केला आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत या प्रस्तावांना समितीची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर वाळू ठेक्यासाठी जाहीर ई-लिलाव काढण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज विभागातून देण्यात आली.
वाळू देतो आम्ही, कसे घेऊन जाता तुम्ही..- मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र वाळू उत्खनन करणार कोण व त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ यंत्रणा उभी करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. वाळू देतो आम्ही, मात्र कसे घेऊन जाता तुम्ही, असेच कोडे या निर्णयामुळे निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.