डी. एस. गायकवाड
टेंभुर्र्णी : राज्यात सर्वाधिक १२३ टीएमसी एवढी प्रचंड पाणी साठवण क्षमता असलेल्या उजनी धरणात गेल्या ४० वर्षांत गाळ साचला आहे. यामुळे उजनी धरणाची पाणी साठवण क्षमता सुमारे ४२ ते ४३ टीएमसी एवढी कमी झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. ही इष्टापत्ती समजून धरणातील गाळ व वाळू काढल्यास शासनास हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो,अशी माहिती पुढे आली आहे.
सन २०११ साली केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार दिल्लीस्थित तेजो विकास इंटरनॅशनल या खासगी संस्थेने डीजीपीएस या विशेष तंत्रज्ञानाद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणानुसार उजनी धरणातील गाळ मिश्रित वाळूचे प्रमाण २७.९४ टक्के एवढे होते. त्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता ३२ टीएमसी कमी झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत पुन्हा धरणात आलेला वाळूमिश्रित गाळ लक्षात घेतला तर धरणाची पाणी साठवण क्षमता ४२ ते ४३ टीएमसीने कमी झालेली असू शकते.
यापूर्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) सन २००७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार उजनी धरणात १२.७७ टक्के इतका गाळ होता तर सन २०११ साली दिल्लीच्या तेजो विकास इंटरनॅशनल संस्थेच्या अहवालानुसार हे प्रमाण १२.७७ वरून २७.९४ पर्यंत गेले होते. म्हणजेच सन २००७ ते २०११ याद्वारे सिंचनाच्या रखडलेल्या योजना पूर्ण होऊ शकतात.
आपण उजनी धरण शंभर टक्के भरले असे म्हणत असताना धरणात वाढलेल्या गाळामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता सुमारे ४३ टीएमसीने कमी झाली असल्याचे वास्तवही स्वीकारावे लागणार आहे. ही स्थिती अशीच राहिल्यास भविष्यात सिंचनाची व पिण्याच्या पाण्याची गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते याचेही भान शासन व पाणी वापर करणाºयांनी ठेवले पाहिजे.
पाणी असतानाही काढता येईल गाळतेजो विकास कंपनीने धरणातील वाळूमिश्रित गाळाचे पृथ्थकरण करून गाळ व वाळू याचे प्रमाण ४०:६० असल्याचा अहवाल शासनास दिला होता. हा ४० टक्के गाळ व ६० टक्के वाळू अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या साह्याने धरणात पाणी असतानाही काढता येऊ शकतो. शासनाने धरणातील गाळ व वाळू काढून विक्री केल्यास हजारो कोटींचा महसूल शासनास मिळू शकतो.धरणातील गाळ काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार उजनी धरणातील गाळ काढण्याची निविदाही कृष्णा खोरे विकास मंडळाने काढली होती, परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.
धोरणात्मक निर्णयाचे काहीच झाले नाही सन २०१७ साली महाराष्ट्र शासनाने उजनी धरणासह राज्यातील इतर काही धरणातील गाळ काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.त्यानुसार गाळ काढण्याची निविदाही कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने काढली होती परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यातील गाळाचे प्रमाण १५.१७ टक्क्यांनी वाढले होते. गेल्या नऊ-दहा वर्षांत यापेक्षा कमी गाळ धरणात आला असे गृहित धरले तरी धरणातील गाळाची टक्केवारी सुमारे ३६ ते ३७ टक्के इतकी होईल म्हणजेच पाणी साठवण क्षमता ४२ ते ४३ टीएमसीने कमी झालेली असेल.
वाळूमाफियांची चलती उजनी धरण पूर्ण संचय पातळीवर असताना २९ हजार एवढे प्रचंड बुडीत क्षेत्र असते. याच यशवंत सागर जलाशयाच्या पोटात वाळूच्या रूपाने काळे सोने दडलेले आहे. हे बाहेर काढण्याचा त्रास शासन घेत नसले तरी वाळूमाफिया मात्र यांत्रिक बोटीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाळू उपसा करून लाखोंची कमाई करत आहेत. अधिकाºयांवर राजकीय दबाव टाकून वाळू उपसा चालू ठेवला जातो. यामुळे रात्रंदिवस बेसुमार वाळू उपसा चालू आहे.