सोलापूर : आपले सरकार पोर्टलसाठी काम करणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनाचा निधी देण्यात सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुणे विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. फेब्रुवारी अखेर १०२९ पैकी ८५३ ग्रामपंचायतींकडून मानधनाचे ३ कोटी ३ लाख रुपये महा-ई-सेवाला देण्यात आले आहेत. उर्वरित १७६ ग्रामपंचायतींकडून यासंदर्भात विशेष काम न झाल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहे.
आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या दाखल्यांसह अनेक सुविधा पुरविल्या जातात. जिल्ह्यातील १०२९ ग्रामपंचायतींसाठी ७७४ सेंटर्सच्या माध्यमातून आपले सरकार पोर्टलचे काम चालते. ग्रामपंचायत कार्यालयातील डाटा आॅपरेटर यासाठी काम करतात. या डाटा आपरेटरची नियुक्ती महा-ई-सेवाकडून केली जाते. यासाठी लागणारे संगणक, प्रिंटर व इतर साधने महा-ई-सेवाकडून पुरवली जातात. डाटा आॅपरेटरचे मानधन आणि इतर सुविधांसाठी लागणारा निधी ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेकडे आणि जिल्हा परिषदेने महा-ई-सेवा केंद्राच्या खात्यावर जमा करणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती हा निधी जमा करण्यात कुचराई करीत आहेत. त्यामुळे डाटा आॅपरेटरच्या पगाराचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र ग्रामपंचायतींच्या मागे तगादा लावून जवळपास ३ कोटी ३ लाख रुपये वसूल केले आहेत. हे पैसे महा-ई-सेवा केंद्राकडे वितरित करण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर घरपट्टी वसुलीचे ८० टक्के तर पाणीपट्टी वसुलीचे ८२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.