शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
4
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
5
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
6
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
7
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
8
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
9
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
10
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
11
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
12
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
13
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
14
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
15
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
16
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
17
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या
18
IND vs ENG : एक मालिका अन् दोन मालिकावीर! गंभीरमुळं गिलसोबत हॅरी ब्रूकला मिळाला हा पुरस्कार
19
अमित शाह मोडणार देशाच्या गृहमंत्र्यांचा रेकॉर्ड! जम्मू काश्मीरबद्दल सरकार घेणार आणखी एक मोठा निर्णय?

संततधारेचे ११७ कोटी मंजूर करेना; १८ हजार शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 10, 2023 12:31 IST

विमा कंपनीने नुकसान झालेल्या पिकांची तपासणी करून विम्यास पात्र केलेल्या १३ हजार शेतकऱ्यांचे १४ कोटी ११ लाख ३७ हजार रुपये मंजूर असूनही खात्यावर जमा होत नाहीत.

लोकमत न्युज नेटवर्क 

सोलापूर : संपूर्ण खरीप पिके पाण्यात गेलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनी व राज्य सरकार आर्थिक मदत देण्यासाठी गॅसवर ठेवत आहे. पुढचा खरीप हंगाम तीन महिन्यांवर आला तरी मागील वर्षाचे पैसे मिळाले नाहीत. जिल्ह्यात पावसाच्या नुकसानीचे अहवाल शासनाने मंजूर केले नाहीत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मागील वर्ष फारच खडतर गेले. खरीप पेरणीसाठी खर्च केलेली पिके अतिवृष्टी व संततधारेने पाण्यात गेली. उशिरापर्यंत पाऊस पडत राहिल्याने रब्बी पेरणीवरही परिणाम झाला. खरीप व रब्बी पदरात पडला नसल्याने विमा नुकसानभरपाई व शासनाकडून आर्थिक मदत तात्काळ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र पुढचा हंगाम तीन महिन्यांवर आला तरी मागील वर्षाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत.

विमा कंपनीने नुकसान झालेल्या पिकांची तपासणी करून विम्यास पात्र केलेल्या १३ हजार शेतकऱ्यांचे १४ कोटी ११ लाख ३७ हजार रुपये मंजूर असूनही खात्यावर जमा होत नाहीत. याशिवाय नुकसानीच्या सूचनांपैकी विमा निश्चिती न केलेले ९,८३५ शेतकरी आहेत. असाच प्रकार पीक नुकसानीबाबत झाला आहे. नुकसान पिकांचे पंचनामे करून सहा महिन्याचा कालावधी उलटला तरी शासनाकडून पैसे जमा होत नाहीत.

एक लाख शेतकऱ्यांना ११२ कोटी

खरीप पीकविमा भरलेल्या एक लाख ९७ हजार ६६२ शेतकऱ्यांपैकी एक लाख ६३ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात जोखीम अंतर्गत पूर्वसूचना दिल्या होत्या. तपासणीत २३,८८१ शेतकरी अपात्र झाले, तर पूर्वसूचना दिलेले ५५६३ शेतकरी विमा कंपनीला कागदपत्रे देत नाही. पात्र झालेल्या एक लाख ४० हजार १०९ शेतकऱ्यांपैकी एक लाख १७ हजार ८९२ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ११२ कोटी ७३ लाख ७३ हजार रुपये जमा झाले आहेत. पूर्वसूचना दिलेल्या १९ हजार शेतकरी विमा नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.

३६ कोटी कधी जमा होणार?सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या २६ हजार १४२ शेतकऱ्यांना २३ हजार ८६७ हेक्टरसाठी ३६ कोटी दोन लाख रुपये मंजूर आहेत. उत्तर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी १७ नोव्हेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र ही रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही.

* संततधार पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी मंद्रूप अपर तहसीलदार पाच कोटी, बार्शी तालुक्याचे १९ कोटी तसेच उत्तर सोलापूर, मंद्रूप अपर तहसील, माढा, करमाळा, पंढरपूर, मोहोळ, मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यासाठी ९२ कोटींचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेला आहे. मात्र हे प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत.

त्या ३७ हजार शेतकऱ्यांचे काय?

खरीप हंगामातील पिकांसाठी एक लाख ९७ हजार ६६२ शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता. त्यापैकी एक लाख ६३ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याची पूर्वसूचना कृषी खाते व विमा कंपनीला दिली होती. पूर्वसूचना न दिलेल्या ३६ हजार ६७२ शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणार की नाही, हे माहिती नाही.

टॅग्स :Farmerशेतकरी