जिल्हा परिषद भरती प्रक्रिया दोन वर्षे बंद : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे लाक्षणिक उपोषण

Sawantwadi sindhudurg Zp- सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने गेली दोन वर्षे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के आरक्षण भरती प्रक्रिया राबविली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील ६ कर्मचारी शासकीय नियमांनुसार वय पूर्ण होऊनही या भरतीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, सावंतवाडी शाखेच्यावतीने एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आले.

ठळक मुद्देग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे लाक्षणिक उपोषणप्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आंदोलन

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्गजिल्हा परिषदेने गेली दोन वर्षे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के आरक्षण भरती प्रक्रिया राबविली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील ६ कर्मचारी शासकीय नियमांनुसार वय पूर्ण होऊनही या भरतीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, सावंतवाडी शाखेच्यावतीने एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आले.

जिल्हा परिषदमध्ये दरवर्षी रिक्त असलेल्या एकूण जागांपैकी १० टक्के पदे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून भरली जातात. एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये सेवेत रूजू झाल्यानंतर सलग दहा वर्षे सेवा बजावलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सरळ भरतीने रिक्त पदांच्या १० टक्के नियुक्ती देतात.

शिपाई, सफाईगार, पाणीपुरवठा कर्मचारी व लिपिकांनाही संधी मिळते. वर्ग ३ व वर्ग ४ या पदांवर पात्र उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ही नियुक्ती देण्यात येते; परंतु २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांत ही भरती जिल्हा परिषदेने केली नाही. २०१८-१९ मध्ये भरती केली. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या तिघांना नियुक्ती देण्यात आली. परंतु यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतले नव्हते.

जिल्हाध्यक्ष हरिश्चंद्र आसयेकर यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. यावेळी तालुका सचिव अशोक जाधव, गुरूदास घाडी, राजन नाईक, महेश सावंत, गोविंद जाधव, वैशाली नाईक, रामचंद्र दळवी आदी उपस्थित होते.

एका अधिकाऱ्याकडून सीईओंची दिशाभूल

कर्मचारी संघटनेने २ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी याबाबत चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. जिल्हा परिषद सामान्य विभागातील एक अधिकारी याबाबत चुकीची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देत आहे. २०१८-१९ मध्ये ही भरती राबविल्याचे सांगत आहे.

परंतु याबाबत प्रत्यक्षात प्रक्रिया राबविली गेली नाही. यावर्षी केवळ जिल्हा परिषदेच्या तीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आली. याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता २०१८-१९ मध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यातून जिल्हा परिषद भरती न झाल्याची माहिती मिळाली. संबंधित अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन केले आहे, असे यावेळी तालुकाध्यक्ष हनुमान केदार यांनी सांगितले.