बंदर विकासाच्या मागणीचा आग्रह

प्रश्न कधी सुटणार : जलपर्यटनाला अधिक संधी देण्याची मागणी

रत्नागिरी : राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे कोकणातील बंदरे गाळात रुतली आहेत. दाभोळ, गोवळकोट, दापोली येथील कोंडजाई, मंडणगड-महाडमधील सावित्री व चिपळूण येथील वाशिष्ठीमधील गाळाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे तसाच पडून राहिला आहे.कोकणातील या नदीपात्रांतील गाळ उपसण्याची मागणी त्या त्या पालिकांनी प्रशासनाकडे केली होती. राज्य शासनाच्या कडा विभागातर्फे पूर्वी हा गाळ काढला जायचा. मात्र, कालांतराने हा विभाग बंद केल्यानंतर गाळ उपसण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावरुन पालिका व पाटबंधारे विभाग यांच्यात चुरस निर्माण झाली. त्यातून मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे जलवाहतूक तर सोडाच मात्र या नदीपात्रांना विस्तीर्ण स्वरुप केव्हा प्राप्त होणार, असा सवाल विचारला जात आहे.जिल्ह्यात दाभोळ, हर्णै, पूर्वीचे मुसाकाझी ही बंदरे प्रसिद्ध होती. आज या बंदरातून बोटी दुरापास्त झाल्या आहेत. राज्यकर्त्यांनी कोकणात जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा यापूर्वी केल्या. त्यादृष्टीने युरोप वारीही करण्यात आली होती. मात्र, बंदरांचा विकास तसाच अडकून राहिला. मध्यंतरीच्या काळात राज्यकर्त्यांमधील श्रेयवादात हा प्रश्न अडकला होता. यावरुन मंत्र्यांची जुंपली होती. मात्र, गाळ काढण्याचे उत्तरदायित्व कोणी स्वीकारायचे, या मुद्द्यावर काही ठिकाणी प्रश्न तसाच पडून राहिला. चिपळूण येथील शिव, वाशिष्टीमधील गाळ काढण्यासंदर्भात दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी प्रयत्न केले जात होते. मात्र, गाळ काढला तरी काही ठिकाणी पुराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. गाळ काढण्याचे कायमस्वरुपी काम करावे, अशी मागणी करत पालिकेने हा विषय पाटबंधारे खात्याकडे सोपवला होता. त्यानंतर स्वच्छता व गाळ काढणे या विषयासाठी चिपळूण पालिकेची पूर्वी बैठकही झाली होती. प्रशासन, राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी या तिन्ही बाजूंनी प्रयत्न झाल्यास या नदीपात्रांतील गाळ पूर्णपणे काढला जाईल. गोवळकोट, कालुस्ते, करंबवणे या परिसरात जलपर्यटनालाही वाव मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी सर्व पक्षीयांनी एकत्रित येऊन प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)