शाळांना पूर्ववत सादिल अनुदान लवकरच

महावीर माने : पुणे येथे जिल्हा शिष्टमंडळाच्या भेटीत प्रतिपादन

सिंधुदुर्गनगरी : सन २०१०पासून शालेय स्टेशनरी व व्यवस्थापनाच्या खर्चासाठी मिळणारे साहित्य अनुदान हे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्रशासनाने यापूर्वी मिळालेल्या अनुदानाचे मूल्यनिर्धारण करून अखर्चित रकमा संचालक कार्यालयात भरणा न केल्याने रोखून धरले असून प्रशासनाने ही बाब पूर्ण केल्यावरच सर्व शाळांना पूर्ववत सादिल अनुदान त्वरित उपलब्ध करून दिले जाईल व निर्माण झालेल्या व्यवस्थापनसंबंधी सर्व समस्या सुटतील, असे प्रतिपादन शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शिष्टमंडळास समस्यांसंदर्भातील घेतलेल्या पुणे येथील भेटीत केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या शिक्षणासंबंधी विविध गंभीर समस्यांबाबत प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्गच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांची पुणे येथे भेट घेऊन निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर, कोकण विभाग प्रमुख नामदेव जांभवडेकर, जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगांवकर, सरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे, राज्य संघटक श्रीकृष्ण नानचे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सुमारे दोन तास चाललेल्या चर्चेदरम्यान सिंधुदुर्गातील प्राथमिक शाळांना २०१० पासून सादिल अनुदान न मिळाल्याने शाळा प्रशासन चालविण्यात येणाऱ्या अडचणी व्यक्त केल्या गेल्या. यावेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाने यापूर्वीच्या निधीचे मूल्यनिर्धारण करून अखर्चित रकमा जमा केल्यावरच सादिल अनुदान देण्यात येईल. नजिकच्या रत्नागिरीसह अन्य जिल्ह्यास तो प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे ही बाब जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अपूर्ण कारभारामुळे रोखून धरल्याचे स्पष्ट झाले. अंशदायी पेन्शन योजनेतील शिक्षकांच्या खाती जमा होणारी शासन समतुलनीय हिस्सा रक्कम अद्याप शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने जमा नसल्याचे सांगितले.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या विविध कामातून २६ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयाने मुक्तता दिली असून त्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर तत्काळ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पोषण आहार निकृष्ट असल्यास तो न स्वीकारता खुल्या बाजारातून खरेदी करून त्याची बिले द्यावीत. शाळांना पुरविलेली पुस्तके, डेक्स बेंच आदी साहित्य हे तालुका, केंद्र ठिकाणाहून मुख्याध्यापक यांना नेण्याची गरज नसून या वस्तू शाळेपर्यंत पोहोचविण्याच्या खर्चासह दिल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यास दखल घेण्यात येईल. शिष्यवृत्ती फॉर्म आॅनलाईन भरण्यासाठी त्या त्या जिल्हा परिषदेमार्फत निधी उपलब्ध झाल्यास मुलांना भूर्दंड पडणार नाही. यासह इतर प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
यावेळी शिक्षण सहसंचालक गोविंद नांदेडे, शालेय पोषण आहार अधीक्षक उपस्थित होते. आभार चंद्रकांत अणावकर यांनी
मानले. (प्रतिनिधी)