कणकवली : कासार्डे सिलिका मायनिंगमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी, तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने तीन सिलिका लीजसाठी ६२ अनधिकृत ट्रेडिंग लायसन्स व १७ अनधिकृत ट्रेडर्स लायसन्स वाटण्याची गरज काय ? ही सर्व ट्रेडिंग लायसन्स विनापरवाना उत्खनन करण्याकरिता आर्थिक तडजोडीतून दिली असल्याचा संशय आता निर्माण झाला असल्याचा आरोप माजी आमदार तथा मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. मुळात एका विहिरीत १० टँकर पाणी असताना १०० टँकरने उपसा करण्याचा परवाना देण्यासारखे ट्रेडिंग लायन्सस वाटलेले आहे. हे ट्रेडिंग लायन्सस देताना मायनर खनिजमध्ये येत असल्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेऊन ट्रेडिंग लायसन्स देण्याची गरज असताना परस्पर लायसन्स दिलेच कसे?
मुळात वार्षिक एका लीजधारकाकडून किती उत्पादन करायचे आहे ? त्याचा वार्षिक प्लान तयार असतो. २५ हजार ब्रासपर्यंत पास देण्याचे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून परवानगी घेतलेल्या जागेच्या बाहेर दुसऱ्या सर्व्हे नंबरमध्ये उत्खनन झाल्याची चौकशी संबंधित विभागाने गेली दोन - तीन वर्षे केली नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मागील तीन वर्षांत ट्रेडिंग लायसन्स वाटलेली आहेत.
यात ट्रेडिंग लायसन्सधारक, लीजधारक, ट्रेडिंग लायसन्स देणारे अधिकारी यांनी संघटितपणे व संगनमताने राष्ट्राच्या संपत्तीची कोट्यवधींची लूट केल्यामुळे मोक्का दाखल करता येतो की नाही ? मोक्का दाखल करण्यासाठी न्याय तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेऊन राष्ट्राची संपत्ती अधिकारी व संबंधितांनी लूट केल्याबाबत मोक्का कायद्याअंतर्गत खटला दाखल करणार आहे. संबंधित ट्रेडिंग लायसन्स मोठ्या प्रमाणात दिल्यामुळे परवानगीच्या बाहेरील सर्व्हे नंबरमध्ये उत्खनन झालेले आहे. त्या अनधिकृत उत्खननाला सर्व अधिकारी जबाबदार आहेत. या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून भ्रष्टाचाराने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ट्रेडिंग लायसन्सचे वाटप केलेले आहे.संबंधित ट्रेडिंग लायसन्सचे वाटप केल्याबाबत मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री, महसूलमंत्री, मुख्य सचिव व संबंधित विभागांचे सचिव यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यास भाग पाडणार आहोत. तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करणार आहोत. तसेच संबंधित ट्रेडिंगधारकांनी कोणत्या लीजधारकांचे ॲग्रीमेंट ट्रेडिंग लायसन्स जोडले. ट्रेडर्सने कोणत्या अनधिकृत सर्व्हे नंबरमधून उत्खनन केले त्याची चौकशी करावी. सिलिका माल ठेवण्याकरिता त्या भूभागांची तात्पुरती बिनशेती केली की नाही ? केली नसल्यास जेवढे पास वितरित केले त्या पासापैकी किती भूभाडे दंड लावला याची मागणी करणार आहोत.मोक्काअंतर्गत कारवाईची मागणी करणारसंबंधित ट्रेडर्सधारकांनी ट्रेडिंग लायसन्स किती वर्षांकरिता घेतले ? यासाठी पर्यावरण विभागाचा दाखला घेण्यात आला काय? याबाबतची चौकशी करावी. ज्या लीजधारकांनी बोगस ट्रेडर्स तयार करून लीज परवानगी क्षेत्रात उत्खनन न करता अन्य सर्वे नंबरमधून उत्खनन करण्याकरिता लीजधारकांनी करारपत्र दिले, त्या लीजधारकांचे लीज रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व खनिकर्म नागपूर यांच्याकडे मागणी करणार आहोत. वरील चौकशीस प्रशासनाकडून टाळाटाळ झाल्यास या सर्व प्रकरणात कागदपत्रे जमवून उच्च न्यायालयात दाद मागून संबंधितांवरती संघटित गुन्हेगारी पद्धतीने शासनाची कोट्यवधीची लूट केल्याने मोक्का अंतर्गत कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही उपरकर यांनी म्हटले आहे.