तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना भरपाईची प्रतीक्षाच!

निवडणुकीचा जोर ओसरला : वनटाईम सेंटलमेंट रकमेचे वाटप रखडलेलेच

वैभव साळकर - दोडामार्ग -महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा जोर जसजसा ओसरू लागला आहे, तसतशी तालुक्यातील तिलारी धरणग्रस्तांना वन टाईम सेटलमेंटची रक्कम कधी मिळते, याची उत्सुकता लागली आहे. निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्य शासनांनी वन टाईम सेटलमेंटची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात निवडणूक पार पडल्यामुळे आता ही रक्कम धरणग्रस्तांच्या हाती पडण्यास दोन्ही राज्य शासनाकडून कधीचा मुहूर्त निघतो, याची प्रतीक्षा तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना लागली आहे.
गोवा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने तिलारी प्रकल्प साकारला आहे. सन १९८० च्या दरम्यान प्रकल्प साकारताना धरणग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. पाल, पाटये, सरगवे, आयनोडे, केंद्रे खुर्द, बुद्रुक, शिरंगे आदी गावातील धरणग्रस्त या प्रकल्पामुळे बाधित झाले. त्यामुळे लोकांचे पुनर्वसन करताना घरटी एक नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्याची पूर्तता प्रकल्प पूर्ण होत आला, तरी झाली नाही. त्यामुळे तिलारी धरणग्रस्त संघर्ष समितीने शासनाविरोधात आपल्या न्यायहक्कासाठी लढा पुकारला. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या तिलारी धरणग्रस्तांना धरणासाठी जमिनी संपादित करताना घरही एक नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांनी शासनाविरोधात आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा देण्याचे काम सुरू केले. गेल्या चार वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत.
मात्र, आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच न मिळाल्याने अखेर गतवर्षी धरणग्रस्तांनी चक्क तिलारी प्रकल्पाच्या कालव्यातच ठिय्या आंदोलन करून गोव्यात जाणारे प्रकल्पाचे पाणी अडविले होते. या आंदोलनामुळे गोव्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सतत २१ दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाची दखल राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी घेत आंदोलनस्थळी भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांना एकरकमी रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे व गोव्याचे जलसंपदामंत्र्यांची कंट्रोल बोर्डाची बैठक पणजी येथे पार पडली.
या बैठकीत एकरकमी अनुदान देण्यास तत्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. कालांतराने ही रक्कम तीन लाख रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी तीन लाखांऐवजी पाच लाख रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली. परंतु दोन्ही राज्यशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी शासनाला जाग आणण्यासाठी पुन्हा एकदा वीस दिवसांपूर्वी बेरोजगार संघर्ष समितीने चक्क धरणावरच ठिय्या आंदोलनास सुरुवात केली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर थेट तिलारी धरणावरच प्रकल्पग्रस्त ठीय्या आंदोलनास बसले होते. यावेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यामध्ये मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेली एकरकमी अनुदानाची रक्कम देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार पाच लाख रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार असून तिचे वाटप गणेशोत्सवापूर्वी केले जाणार होते. आंदोलनाची दखल दोन्ही राज्य शासनांनी घेत प्रकल्पग्रस्तांना एक रकमी अनुदान देण्याचे मान्य करीत त्यास मंजुरी दिली. यात ७६ टक्के वाटा गोवा राज्याचा, तर उर्वरित २४ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा असणार आहे. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक लागली. त्यामुळे आचार संहितेची अट आडवी आल्याने हा प्रश्न पुन्हा एकदा रेंगाळला होता. मात्र, आता निवडणूक संपली आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या नजरा या वनटाईम सेटलमेंटची रक्कम कधी मिळते, याकडे लागल्या आहेत.

आमदार केसरकरांची भूमिका महत्त्वाची
दरम्यान, धरणग्रस्तांच्या या लढ्याला आमदार दीपक केसरकर यांनी नेहमीच पाठींबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असतानापासून केसरकरांनी धरणग्रस्तांच्या लढ्याचे नेतृत्वही केले आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांना एकरकमी अनुदान मिळवून देण्यात केसकरांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.